सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ । ६ वर्षदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि कुरेको प्रदेश सरकारले अब एउटै हाताभित्र एकीकृत ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन बनाउने भएको छ ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा ५ जेठमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्न स्वीकृत दिएको हो ।
२०७६ साल मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे दुई बिघा जमिनमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर, प्रदेश सरकारलाई भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा ६ वर्षसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको संरचनाभित्र प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने छन् ।
कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभाहल लगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार समेत भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जग्गा प्राप्तिको अनुमति पाएपछि संरचना निर्माणको प्रक्रियाहरू अघि सारेको बताए ।
