मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन
सुर्खेत — स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आह्वानमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि बसेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’, ‘समावेशी ऐन समतामूलक सेवा’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीको सेवासुविधा तथा पदोन्नतिमा विभेद भइरहेको भन्दै माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने बताए । सेवा प्रवेशमा उमेर हद नलगाउने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने मागसहित ७९ वटै स्थानीय तहका झन्डै ३ सय कर्मचारी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
‘विधेयक दर्ता त भयो, तर संशोधन अघि बढेन, अहिले पुनः आन्दोलनमा फर्किनुपरेको छ,' नेपालीले भने, ‘गत पुस २९ गतेदेखि नै दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौं तर सुनुवाइ भएन ।’
