वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका १४ स्थानीय तहसँग अपाङगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि साझेदारी गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदारी गरेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूबीच साझेदारी गरिएको हो । साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तावना आव्हान गरेको थियो । जसमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा प्रस्ताव पेश भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुर्खेतका भेरीगङ्गा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, रूकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसीकोट नगरपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको महाबु गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका रहेका छन् ।
यी स्थानीय तहहरूमा करिब १० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो कार्यक्रम मार्फत लाभ लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालन भने स्थानीय तहहरूले प्रस्ताव गरेअनुरूप हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । सोही अनुरूप अपाङ्गता रोकथाम तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, अपाङ्गता पहिचान र उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर सुधार लक्षित कार्यक्रम, संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका कार्यक्रमको मुख्य क्रियाकलापहरू समावेश हुनेछन् ।
निर्देशिका बमोजिम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहकार्य गर्ने सक्ने व्यवस्था बमोजिम करूणा फाउण्डेसन नेपाल, एनएफडी-एन र युनिसेफसँग समन्वय सहकार्य गरिएको जनाइएको छ ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवाहरूमाझ अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री धनश्याम भण्डारीले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारपूर्वक काम गरिदिन आग्रह गरे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले प्रदेश सरकारले पालिकासँगै साझेदारी गरेको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक सेवा र बस्तु प्रवाहमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
