वीरेन्द्रनगर — उच्च अदालत सुर्खेत बाहिर गरिएको धर्ना र नाराबाजीलगायतका गतिविधिप्रति बार एशोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुर्खेत जिल्ला बार एशोसिएसन र उच्च अदालत बार एशोसिएसन सुर्खेतले अदालतबाहिर प्रदर्शन, नाराबाजी र तोडफोडजस्ता कार्य न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा जातीय भेद्भावसम्बन्धी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि पीडित पक्ष र दलित अधिकारकर्मीहरूले अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिएका थिए । त्यसैको विरोधस्वरूप दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारसहित मृतक नवराज विकका आफन्तहरू अदालत अगाडि धर्नामा बसेका थिए ।
अबको आन्दोलन काठमाडौंकेन्द्रित हुने उनीहरूले जनाएका छन् । रूकुमपश्चिमले गरेको जन्मकैद सदर गरेको उच्चले जातीय विभेदको मुद्दा भने बदर गरेको छ । उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा र जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता रामबहादुर भण्डारीले न्याय प्राप्तिको एकमात्र उपाय न्यायिक प्रक्रिया भन्दै नाराजुलुस, बन्द हडताल वा गेट तोडफोडजस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायिक प्रकियामा अदालतको निर्णय अन्तिम हुने, अदालतको फैसला सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने, न्यायिक फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसउपर माथिल्लो निकायमा जानसक्ने पीडितको पुनरावेदकिय बाकी नै रहेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश एवं कानुन व्यवसायीहरूलाई धम्की दिने तवरबाट भएका अमर्यादित, अवान्छित र अराजक कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं ।'
