वीरेन्द्रनगर — कर्णालीमा एकै अधिवेशनबाट ७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । गत माघ ७ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशसभा ७ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको हो ।
यो प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशन हो । ७ वटा कानुन निर्माण गर्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।
प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित गरेको छ ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रवर्द्धन र विकास ऐन, कर्णाली प्रदेश बीउ–बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।
यो भन्दा अघि कर्णाली प्रदेशसभा कानुन निमार्णमा सुस्त थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालभर जम्मा ५३ वटा विधेयक पारित भएका थिए । यहिँ गतिमा काम भए दोस्रो कार्यकालमो प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा प्रगति गर्ने संकेत देखिएको प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हालसम्म पाँचवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । यसअघिका चारवटा अधिवेशनको तुलनामा यो पटक अन्त्य गरिएको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा सफल बनेको उनको भनाइ छ ।
यो अधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने प्रदेशसभाबाट फिर्ता भयो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म जम्मा १४ वटा विधेयक पारित भए । यसअघिका चारवटा अधिवेशनबाट पनि सातवटा विधेयक पारित भएका थिए ।
तर कानुन निर्माणमा यसपटकको हिउँदे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए । एउटै अधिवेशनबाट सातवटा विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभा सफल भएको उनले बताए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत यसपालीको हिउँदे अधिवेशनमा पारित भएका बाहेक अन्य सातवटा विधेयक पनि यसअघि सम्पन्न चारवटा अधिवेशनबाट पारित भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश आर्थिक आर्थिक विधेयक २०८०, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८१ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ पनि पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यसपालीको हिउँदे अधिवेशनमा ३० वटा बैठक बसेकोमा एउटा बैठक अवरुद्ध भयो । अब प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आगामी जेठ पहिलो साताबाट सुरु हुनेछ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफू नेतृत्वको सरकारले कानुन निमार्णलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् । कामहरु गर्नको लागि कानुनकै आवश्यकता भएकोले कानुन निमार्णमा जोड दिइएको उनले बताए । गरिने कामहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि कानुनको आवश्यकता हुने भएको उनले बताए ।
