वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परिमार्जित विधेयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ । सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको हो ।
यस्तै बैठकले सरकारले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरेको सेनाको हेलिकप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिने स्वीकृति गरेको छ ।
यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।
