जुम्ला — पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन जिल्ला प्रहरी जुम्लाको भवन अलपत्र परेको छ । समयमै भवन निर्माण हुन नसक्दा नियमित कामकाजमा असहज भइरहेको छ । भवन नहुँदा कहिले जीर्ण भवनमा त कहिले खुलामैदानमै कामकाज गर्नु परिरहेको प्रहरी प्रमुख डिएसपी छेदीलाल कामतीले बताए ।
पुरानो भवन साँघुरो र जीर्ण भएकोले बसाइ व्यवस्थापन समेत असजिलो छ । प्रहरी कार्यालयको हिरासत निकै साँघुरो र जीर्ण छ । ‘भवन नहुँदा जवानहरु भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन्,’ डिएसपी कामतीले भने, ‘भवन छिटो बनिदिएको भए हुन्थ्यो । यो उकुसमुकुश अवस्थामा बस्न कठिन भयो ।’
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी आक्रमणमा परेर जिल्ला प्रहरीको भवन ध्वस्त थियो । २०७६ जेठ २९ गतेदेखि निर्माणको काम सुरु भएर २०७७ जेठ २८ गते सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म डिपिसीबाहेक माथि बढ्न सकेको छैन । निर्माण हुने भवनमा कार्यालय, ब्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्यांकी, खेलमैदानलगायत पूर्वाधार निर्माण हुने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको भवनको ठेक्का धनगढीस्थित एमके देवसिंह जेभी कम्पनीले पाएको थियो ।
कम्पनीका जुम्ला प्रतिनिधि कृष्णबहादुर स्वाँरले भएको कामको भुक्तानी नपाएकोले निर्माण रोकिएको बताए । काम गरेको रकम माग्न जाँदा छैन भनेकाले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म रिट परेको उनले बताए । अहिले यो मुद्दाको सर्वोच्चमा आगामी जेठमा पेशी तोकिएको छ । ‘अदालतमा पेशी तोक्न ढिलाइ भएकोले भवन निर्माणको विषय टुंगोमा पुगेको छैन,’ कम्पनीका प्रतिनिधि स्वाँरले भने, ‘काम गरेको रकम नपाउन्जेल अघि बढ्न कठिन छ ।’ अहिले प्रहरी कार्यालयको बीचमा सरिया मात्रै ठडिएका छन् । पुरानो जीर्ण भवनका कोठामा दरार परेका छन् । नयाँ भवनका लागि ल्याइएका जस्तापाता खिया लागेर काम नलाग्ने भइरहेका छन् । डिएसपी कामतीले अहिले सर्वोच्चको आदेश कुरेर बसिरहेको बताए ।
प्रहरीका अनुसार २०७५ माघ १६ गते १ करोड खर्च गर्न मिल्ने गरेर अख्तियारी प्राप्त भएको देखिन्छ । नियमानुसार मूल्य अभिबृद्धि करसहितको ५ रोड ४५ लाख ९१ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ ९२ पैसामा ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिइएको थियो । काम अनुसारको भुक्तानी नभएको भन्दै २०७७ असार २६ गते जिल्ला प्रहरी समेतलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा जिल्ला प्रहरी जुम्लाको नाममा सूचना म्याद तामेल भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले दिएको रिट निवेदन अदालतले २०७८ बैशाख २१ गते खारेज हुने ठहर गर्यो । फेरि निर्माण व्यवसायीले २०७९ मंसिर २० सर्वोच्च पुगेका थिए । जिल्ला प्रहरीले २०७९ पुस १ मै केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा लिखित जवाफ पठाइसकेको जनाएको छ । मुद्दाको अन्य प्रक्रियामा केन्द्रले हेर्ने भएकाले जिल्लालाई सबै जानकारी नभएको डीएसपी कामतीले बताए ।
