वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीबाट बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै अबको एक महिनाभित्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिल्डस्तरमा रुख कटानको काम सुरु हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले बताए । अब आयोजनाले गति लिने दाबी उनले गरे ।

जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाई हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाई भइरहेको थियो । भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८, ११ र १२ तथा लेकबेंसी नगरपालिका वडा नम्बर १० क्षेत्रमा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । 

आयोजनाका प्रमुख साहका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीले खानेपानीका ट्यांकी निर्माणदेखि प्रसारण लाइनमा आवश्यक पर्ने पाइप खरिदको प्रक्रिया थालिसकेको छ । यस्तै, आयोजनाले नसमेटिएको क्षेत्र वडा नं १३, १४ ,१५ ,१६ मा सर्भे गर्नेदेखि सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तयार गर्नेदेखि कम्पोनेन्ट तीनअन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी उनले दिए । 

जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा विद्युत्‌को लाईन विस्तार लगायतका कामअघि बढाउन बाटो खुलेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । लामो समयको अध्ययनपछि ५ महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो । 

गत भदौ १३ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौतामा आयोजना इकाइ कार्यालयका प्रमुख सञ्जीवकुमार साह, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकाल र चिनियाँ कम्पनी सिञ्ज्याङ टर्म्स इन्टरनेसनल इकोनोमी एन्ड टेक्निकल को–अपरेसन कम्पनी लिमेटेडका प्रतिनिधि सुशीलकुमार श्रेष्ठबीच हस्ताक्षर भएको थियो । 

आगामी तीन वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई कार्य अघि बढेको थियो । ग्लोबल टेन्डरमार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी भएका ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । 

प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्ष (सन् २०५०) सम्म वीरेन्द्रनगरमा वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको जनाएको छ । संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउन लागिएको हो । जसअनुसार संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० प्रतिशत लगानी हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फन्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका कामहरूमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपश्चात् इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, सात किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर–११ स्थित अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । 

यस्तै, पहिलो चरणकै काममा ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारणलाइन विस्तार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक्ट मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३/३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।