सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका आयोजनालाई अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई चेतावनी दिएको छ । पटक-पटक ठेक्काको म्याद थपे पनि काम नभएको भन्दै मन्त्री शेरबहादुर बुढाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर तोकिएको समयमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कर्णालीमा ३३ वटा ठूला आयोजना अलपत्र छन् । कतिपय योजना चौथोपटक पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत प्रगति शून्य छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँ थरगाउँ काँडातलीसम्मको दोस्रो ठेक्काको काम अलपत्र पारेको छ । श्रेया जुगल जेभीले उक्त ठेक्का लिएको थियो ।
२०७९ असार १६ गते उक्त ठेक्काको सम्झौता भए पनि काम भने सम्पन्न भएको छैन । यस्तै जाजरकोटको छेडा-थलह-सानाखोला-जाँदे-जुम्ला सडक २०७८ माघ २५ गते सम्झौता भएको थियो । अमर सिस्ने जेभीले १० प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । नेपाल मेगा सिस्ने जेभीले २०७८ साउन ४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटमा छेडागाड नगरपालिकाको साल्मखोलामा पुल निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का लिएको थियो । पुलको हालसम्म ३० प्रतिशतमात्र काम गरेको छ ।
जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका–८ साँघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्केस्थित मोटरेबल पुल २०७८ साउन २९ गते नेपाल मेगा सिस्ने जेभीले जिम्मा लिएको थियो । २०७८ सालमा सम्झौता गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगती भएको छैन । नारायनम निर्माण सेवा नेपालगन्ज १८ बाँकेले जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिकाको भैसेडीमा पक्की पुल निर्माण गर्न २०७९ जेठ २३ गते ठेक्का लिएको थियो ।
२०७९ जेठ ३० गते कल्यानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्दै पीएस निर्माण सेवा नौवास्था–८ बाँकेले ठेक्का लिएको थियो । २०७७ जेठ २ गते कालिकोटको सेरी पान्तडी पद्मघाट जुम्ला सडकलगायत ३३ वटा आयोजनाहरू प्रगति भने न्यून रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
आयोजना सम्झौता गरेको वर्षौं बित्दा समेत प्रगति शून्य रहेको जनगुनासो आएपछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउन बाध्य भएको मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी बाटो खोज्ने तयारी अवस्थामा पुगेका छौं ।’
