सुर्खेत — नेपालस्थित युरोपियन युनियन (ईयू)का राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले ईयूले आफ्ना हरेक क्रियाकलापमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्ने नीति लिएको बताएकी छन् । 

सुर्खेतमा मंगलबार ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसका अवसरमा आयोजित अपांगता समावेशी सञ्जालसम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) परियोजनाका माध्यमबाट जलवायु अनुकुलन, अपांगताको समावेशीकरण र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन् । राजदूत भेरोनिकले अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मान र उनीहरुको जीविकोपार्जनको सवाल महत्वपूर्ण रहेको औंल्याइन् । 

अपांगताको सवाललाई सम्बोधन गर्न तीनवटै तहका सरकारले बनाएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न इयूले जोड दिँदै आएको उनले उल्लेख गरिन् । 

फिनल्याण्ड दूतावासका विशेष सल्लाहकार डा. पल्लबराज नेपालले आफूहरुले नेपाल सरकारको अपांगताको समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिलाई अनुशरण गर्दै आएको बताए । 

सुस्वा परियोजनाका फिल्ड स्पेशलिष्ट पाउलीना मेस्कुसले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा अपांगतामैत्री संरचनाको विकास र अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्रियाकलापहरु संचालन गरिएको बताइन् । 

कार्यशालामा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिइ) पदमराज देवकोटाले एक टोल : एक धारा नभई एक घर, एक धाराको विकासले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज भएको धारणा राखे । कर्णालीमा अपांगतामैत्री कार्यालयहरु बनाउने, अपांगतामैत्री शौचालय बनाउने अभियान संचालन भएको उनको भनाइ थियो । 

दैलेखको भगवतीमाई गाउॅपालिकाका उपाध्यक्ष मिना खड्का थापाले पालिकास्तरका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता बढ्नुका साथै राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय अपांगता महासंघ, कणाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झिएमा अपांगता भएका व्यक्तिको समावेशीकरणमा मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गरे । ‘अपांगताको समावेशीकरणसम्बन्धी नीति हरेक क्षेत्रमा लागु हुनुपर्छ, अपांगता भएका व्यक्तिलाई समस्या देख्ने मनोविज्ञान छ,' उनले भने, ‘थोरै संख्या देखेर अपांगताको सवाललाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।’ समावेशी समाज स्थापनाका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको नेतृत्व अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । 

कार्यशालामा सहभागी अपांगता भएका व्यक्तिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गठित अनुगमन समितिमा अपांगतासम्बन्धी काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई समावेश नगरिएको, औषधि उपचार, आवश्यकता पहिचान र राहत वितरणमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । 

सरोकारवालाले पालिकास्तरमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी नीति, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यविधिलगायत नीति निर्माण भई कार्यान्वयनमा जानुलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए ।