सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका तीन संसदीय समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिमा सभापति चयन हुन सकेको छैन । अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । 

यी समितिमा हाल चारवटा विधेयक थन्किएका छन् । समितिको नेतृत्व नहुँदा ती विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । समितिका बैठकसमेत बसेको छैन । सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जवाफदेही बनाउने समिति नै नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन । संसदीय समितिहरू क्रियाशील नहुँदा प्रदेश सरकारको मनोमानी बढेको एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले आरोप लगाइन् । ‘हाउस बन्द भए पनि समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्थ्यो तर हामीकहाँ समितिका काम पनि बन्द छन्, सरकारले पनि मनलाग्दी काम गरेको छ, नियमन गर्ने निकायहरू छैनन्,’ उनले भनिन् । 

लेखाका सभापति एमालेका जितबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका हुन् भने विकास समिति सभापति कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी र अर्थ समितिका सभापति माओवादीका दुर्गबहादुर रावत मन्त्री बनेपछि समितिको नेतृत्व खाली छ । समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनलगायतको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायत काम कारबाही रोकिएका छन् । 

पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मञ्चका अध्यक्ष दल रावलले संसद्ले गर्ने कामको मसिनो गरी कार्य सम्पादन संसदीय समितिले नै गर्ने बताए । ‘नियमित बिजनेस, भईपरी आउने कामहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, संसद्भन्दा पनि समितिहरू चलायमान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिको नेतृत्व चयन गर्न संसद्को नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।’ समितिको नेतृत्व चयन गर्न सभामुखले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।