जुम्ला — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अतिरिक्त शुल्क तिरेर योजना ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुने बताएका छन् । उनले कुनै पनि नागरिकले योजना ल्याउन अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि प्रष्ट्याए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना बिचौलिया र नेताको खल्ती भयो भन्ने मान्यता विरुद्धको जनमत जुटाउन कर्णालीमा घुमिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘योजना किनबेचको बस्तु होइन । यो व्यवसायको कुरा पनि होइन । योजना ल्याउन सचेत मानिसको भूमिका हुन सक्छ । म त्यो स्वीकार गर्छु तर योजना ल्याउन अतिरिक्त शुल्क तिर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’

उनले योजना ल्याउने त्यो पार्टीको मान्छे वा कर्मचारी पनि हुन सक्ने बताउँदै सबैलाई योजना ल्याउन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले थपे, ‘तर जसले योजनाको पहलकदमी गर्‍यो त्यो उसको योजना होइन । योजना त सेवाग्राहीको हो । योजना दोहोरिने र योजना ल्याएको भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने पार्टीको नेता होस या कार्यालयको हाकिम नै, कसैले पनि अतिरिक्त शुल्क तिरेर योजना ल्याउनु पर्दैन ।'

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीले सरुवा हुँदा, ठेकेदारले बिल भरपाई गर्ने बेला पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने बताए ।  

अहिले विकासमा ६०/४० को भागबन्डा हुने गरेको सुनिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले आरोप लगाउनेहरू नै भाग्दै हिँडेको अवस्था देखिएको बताए । उनले कृषि र पूर्वाधार कार्यालयका केही योजनामा बाहेक सबै योजनाहरू १५ लाख भन्दा तलको बजेट नरहेको बताए । पन्ध्र लाख भन्दा तलको योजना परेको खण्डमा कार्यान्वयन नहुने समेत उनको भनाइ छ । 

उनले सरकार र सहयात्री परिवर्तन हुँदा योजना परिवर्तन हुने परिपटीको अन्त्य भएको बताए । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी बजेट खनिएको छ नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री नहुँदा जति बजेट थियो उति नै अहिले बजेट परेको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘म मुख्यमन्त्री नहुँदा पनि बजेट अहिले जतिकै थियो तर चर्चा भएन । अहिले मुख्यमन्त्री छु । बजेट पनि उत्ति नै छ । तर अहिले चर्चा छ । सार्वजनिक जीवनमा आउँदा तीन पुस्ते खाता खोलिँदोरहेछ ।’