१३ वर्षमा ५ प्रतिशत काम
दैलेख — आठवीस नगरपालिकास्थित राकम कर्णालीमा नयाँ सहर आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सरकारले देशैभरि विभिन्न १० स्थानमा नयाँ र आधुनिक व्यवस्थित सहर बनाउने योजना बनाए अनुसार दैलेखको राकम कर्णाली पनि छनोट भएको थियो । तर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सहर आयाेजनाको काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा सरकारले हचुवा र मनलाग्दी ढंगले नयाँ र आधुनिक व्यवस्थित सहर बनाउने भन्दै ५४ सहर छनोट गरिसकेको छ ।
राकममा ५ वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्ने योजनासहित अघि बढाएको सरकारी काम सुरु गरेको १३ वर्षसम्म पनि उल्लेख्य मात्रामा भएको छैन । सामान्य नाली बनाउने र सोलार राख्नेजस्ता काम मात्र भएका छन् । नयाँ सहर कहिले बन्ला भन्ने चासो भने वर्षौं पुरानो हो । काम सुरु गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित र आधुनिक सहर बन्ने छाँटकाट देखिँदैन ।
आयोजनाले भने सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमै समय लागेको बताएको छ । वडा–४ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर माझीले कार्यालय स्थापनायता देखिने काम नभएको बताए । ‘पहिला कर्मचारी बस्न मान्दैनन् भनेर भनियो । सुर्खेत बसेर कर्मचारीले दैलेखबाट तलब खाए,’ उनले भने, ‘गौरवको आयोजना त सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन, अन्य कामको के आश गर्ने ?’ कार्यालय स्थापनासँगै आवश्यक कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापन गरेको भए आजसम्म नयाँ सहरमा बस्ती बसिसक्ने वडाध्यक्ष माझीको भनाइ छ ।
आयोजनाले हालसम्म कार्यस्थलमा पानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य भवन, सोलार, सुरक्षा, मनोरञ्जन पार्क सडक लगायतका कामहरू गरेको बताएको छ । समन्वय र विभागबाट ल्याण्डपुलिङसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनेकाले काममा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख प्रवेशराज लामिछानेले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त मात्रामा नहुँदा जग्गा व्यवस्थापनमा समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘जग्गा विवादले लामो समयसम्म काममा अवरोध भयो । जमिनसँगै स्थानीय सरकारले पनि काममा चासो दिएन ।’ उनका अनुसार आयोजना निर्माण गर्ने भनेर मात्र भएन, यहाँ धेरै चुनौती पनि छन् ।
कर्णाली नदीको किनारमा बसेका बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउन ठूलो चुनौती आयोजनालाई छ । आयोजना प्रमुख लामिछानेले सम्झौता अनुसारको काम नहुनुमा पर्याप्त बजेट नआएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘पहिला सानो आकारको बजेट आउँथ्यो काम हुन सकेन तर अहिले पनि बजेटको आकार घटेरै आउँछ ।’
स्थानीय माया शाहीले आयोजनाले देखिने कामका रूपमा आफ्नो भवन मात्र बनाएको बताइन् । ‘१३ वर्ष यता कार्यालयले ५ प्रतिशत काम अघि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय खोलेर कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने काम भएको छ ।’ सुरुमा स्थानीयलाई बाँडेको सपना अनुसारको काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको कार्यालयका अनुसार २०८१/८२ मा ल्यान्डपोलिङ क्षेत्रमा नालाको व्यवस्थापन र खुला क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने योजना राखेको छ । जमिनको कित्ता एकीकरण भइसकेको हुँदा छिट्टै स्थायी पुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्दा २० अर्ब खर्च गर्ने टार्गेट गरे पनि १३ वर्षसम्ममा ३२ करोडमात्र खर्च गरेको छ । नयाँ सहर बन्दै गरेको स्थानका ५६ कित्तामा आयोजनाले १ सय ३७ रोपनी जमिन स्थानीयको छ । नयाँ सहर विकास आयोजनाको कार्यालयले ७० प्रतिशत जग्गा स्थानीयलाई दिएर बाँकी २१.१७ प्रतिशत सडक र नाली ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र ३.८३ प्रतिशत जमिन आयोजना, नगर विकास र जग्गा विकास समितिले बेच्न गरी बनाउन पाउने भएको छ । आठवीस नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना थापाले बजेट अभाव भन्दै आयोजनाले काम प्रभावित गरेको बताइन् । ‘विनियोजित बजेट अनुसार काम गरेको भए १३ वर्षमा ५ प्रतिशतमात्र काम हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘धेरे पटक पालिकाले काम तीव्र गतिमा गर्न ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । संघको कार्यक्रम भएकाले होला स्थानीय तहले भनेको मान्दैनन् ।’
