सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भौगोलिक रुपमा ठूलो भूगोल र पिछडिएको प्रदेशको रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघ सरकारले राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित तरिकाले बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेकोले वित्तीय संघीयताको विषयमा संघ सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताए । ‘संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेको छ,' उनले भने, ‘आम्दानीको अवस्था न्यून छ, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ ।’
जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढ्दै गएको तर स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कडेलको भनाइ छ । संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अहिले नै संघीयताको विषयमा पुनर्विचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताअनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार संघीयताका तीन महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
प्रमुख दलहरु बीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रित छलफल जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ताकेन्द्रित छलफलले सबै विषयमा सही ठाउँमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
