सुर्खेत — गत चैत अन्तिम साता सिमकोटसम्म सडकको ट्रयाक खुले पनि खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित चुवाखोलास्थित कर्णाली नदीमा पुन नबन्दा हुम्ला सदरमुकाम अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । पुन नबन्दा सिमकोटतर्फको १२ किलोमिटर सडक अझै जोडिन नसकेको हो ।

पुल नहुँदा ३ महिनाअघि सुर्खेत हुँदै सदरमुकामका लागि लगिएका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका र यात्रुवाहक गरी झन्डै ४० गाडी डोरी र डोजरको सहायताले तारेर सिमकोटतर्फ लगिएका थिए । अहिले तिनै गाडी सिमकोट खण्डमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि नै हरेक वर्ष हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने उल्लेख गर्दै आइरहेको थियो । तर १८ औं आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दासमेत सिमकोट अझै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । २०७८ असोज १४ गते नदीमा पुल निर्माणका लागि झन्डै ११ करोड बजेटमा स्वच्छन्द/माउन्ट/पुमरी जेभीले सम्झौता गरेको थियो । जसका लागि उसले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत लिएको थियो भने गत वर्ष फागुन ३० गतेसम्मका लागि कार्य अवधि तोकिएको थियो । तर लामो समय कम्पनीले काम गरेन भने झन्डै १ वर्षअघि पुल निर्माणको काम सुरु गर्दा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको थियो ।

 ‘हामीले ५५ मिटर लामो मोटरेबल स्टिल ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गर्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएका थियौँ, तर कम्पनीले बायाँतर्फको फाउन्डेसन निर्माणका लागि जग खन्न खोज्दा जमिनमुनिबाट तातोपानीको मूल भेटियो,’ सिमकोट—हिल्सा सडक निर्माण आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले भने, ‘अहिलेको डिजाइनअनुसार काम गर्दा पुल दिगो हुने देखिएन, त्यसका लागि पुलको डिजाइन परिवर्तन गरी पुल महाशाखामा पठाएका थियौँ, २ साताअघि मात्र त्यो स्वीकृत भयो, अब साउनबाट पुल निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार डिजाइन परिवर्तन भएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई २०८२ साउन २८ सम्मको म्याद थप गरिएको छ ।

तर उक्त पुल बन्न समय लाग्ने भन्दै स्थानीयले बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए । ‘पुल नबन्दा यात्रा समय मात्रै लम्बिएको छैन, यात्रुहरूले अनावश्यक झन्झट पनि भोग्दै आएका छन्, यात्रुहरूलाई महँगो भाडाको मार पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘नदीमा पानीको बहाव वर्षैभरि उच्च हुन्छ, जसले गर्दा गाडीहरू डोरी र डोजरको सहायताले तानेर सिमकोटतिर ल्याउनुपरेको छ, त्यसको समस्या समाधान गर्न पछि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नेगरि पक्की पुल नबन्दासम्म बेलिब्रिज जडान गर्न स्थानीयले माग गर्नुभएको छ, हामीले पनि त्यसका लागि आवश्यक पहल थालेका छौँ ।’ 

गत वर्षसम्म कालीकोटको खुलालुदेखि मुगु, बाजुरा हुँदै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा थिए । यो वर्ष ३९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको सिमकोट—हिल्सा सडक आयोजनाका प्रमुख नेपालीले बताए । त्यसमध्ये साढे ८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको हो भने बाँकी आयोजना कार्यालयमार्फत खनिएको उनको भनाइ छ । जसका लागि यो वर्ष आयोजनामार्फत २८ करोड र नेपाली सेनामार्फत २० करोड बजेट खर्च भएको छ । उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि चीन सीमाको हिल्सासम्म सडकको दूरी २ सय ६८ किलोमिटर छ । जसमा सिमकोटभन्दा उत्तरतर्फ हिल्सासम्म ९५ किलोमिटरमा पनि यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर पुल नबन्दा सिमकोटबाट खार्पुनाथ गाउॅपालिकासम्म आएका यात्रुहरु झोलुंगेपुल तरेर फेरि अर्को गाडी चढ्न बाध्य छन् ।

पुल नभएकै कारण यात्रुहरु चर्को भाडा तिर्न बाध्य भएको स्थानीय अगुवा दानबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अहिले सिमकोटदेखि खार्पुसम्मको १२ किलोमिटर खण्डमा साना जिप मात्र सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले रिजर्भका नाममा ७ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन् । खार्पुबाट सल्लीसल्ला हुँदै सुर्खेतसम्म सञ्चालन हुने गाडीले पनि रिजर्भका नाममा प्रतिव्यक्ति ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुल्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘पुल नहुँदा बीच बाटोमा गाडीबाट झरेर झोलुंगेपुल तरी अर्को गाडी फेर्नुपर्ने बाध्यता छ, सामान पल्टी गर्दा स्थानीय भरियालाई ज्याला दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुल बने सोझै सुर्खेतसम्म एउटै गाडीमा जान पाइन्थ्यो, भाडा पनि कम हुन्थ्यो ।’

पुल निर्माण नहुँदा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझै घटेको छैन । ‘ठूला र मालवाहक गाडीहरु चल्दैनन्, साना गाडीलाई यात्रु मात्र ओसार्न ठिक्क छ, त्यसमा पनि बीच भागमा पुल नबन्दा भरियाद्वारा सामान बोकाउनुपर्ने बाध्यताले महँगी अझै नघटेको हो,’ सिमकोटका व्यावसायी भीमबहादुर रोकायाले भने, ‘खार्पु नदीमा पुल नबन्दासम्म र ठूला मालबाहक गाडी नचल्दासम्म सामानको भाउ घट्ने अवस्था भएन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार कालीकोटको खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्मको मात्र रुट परमिट दिइएकाले भाडादर कायम हुन सकेको छैन । ‘रुट परमिट र भाडादरको व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्लालाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी थप निर्णय पनि लिइनेछ ।’