स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्दा पनि सरकारी अधिकारीहरु चिन्तित छैनन् । उल्टै, बढ्दो दायित्व कम गर्न बीमा सेवा प्रदायकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ — स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो आर्थिक संकटलाई कारण देखाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवामा सरकारी स्वास्थ्य बिमा सुविधा स्थगित गरिएको निर्णय गरेको छ । यो निर्णय १६ जेठदेखि लागू हुने बीमा बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले निजी अस्पतालमा नयाँ निर्णय नभएसम्मका लागि आकस्मिकबाहेकका अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ,' बोर्डका सुचना अधिकारी विकेश मल्लले भने,‘ बोर्डले व्यहोरिरहेको बढ्दो आर्थिक संकटलाई कम गर्ने लक्ष्यले यो निर्णय लिइएको हो ।’
यसअघि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भस्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलगायत मुलुकका प्रमुख अस्पतालहरू तथा केही मेडिकल कलेजहरूले सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा स्थगित गरेका थिए । बिरामीलाई उपलब्ध गराएको सेवाको भुक्तानी नपाएपछि सेवा स्थगित गर्नुपरेको ती अस्पतालले बताउँदै आएका छन् ।
वीर अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पताल तथा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रजस्ता सरकारी अनुदान पाएका अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका बिरामीहरूलाई आंशिक सेवा मात्र प्रदान गर्दै आएका छन् । यी सबै समस्या विगत पाँच महिनादेखि सुरु भएका हुन् । उपचारका लागि सुचिकृत अस्पतालमा धाउने गरेका बिमितहरुले सरकारले धोका दिएको बताउने गरेका छन् ।
‘सरकारले नै बीमा कार्यक्रम ल्याउँदा गरेका प्रतिद्धताबाट पछि हटेपछि के गर्ने ?’ जनस्वास्थविद् डा. कृष्णमान शाक्यले भने, ‘सरकारले नै धोका दिएपछि गरिब बिरामीले के गर्नसक्छन् र ! बीमा कार्यक्रम बेच्दा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसैले किन विश्वास गर्छ ?’
लगातारको नीति परिवर्तनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिइरहेका हजारौं बिरामीहरु मर्कामा छन् । शल्यक्रियासहितका स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामी बन्चित हुने तथा गोजीबाट पैसा तिर्नुपर्ने समस्या देखिएका छन् ।
बिमित बिरामीहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा गरेका उजूरीमा उपचारमा विभेद भएको, लामो लाइन बस्नुपरेको, शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपरेको, ल्याब तथा औषधिको बिल तिर्न बाध्य भएको, निशुल्क औषधि नपाएकोलगायत गुनासोहरु समावेश छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार मेइ महिनाको मध्यसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरुलाई उपचार खर्चबापत १८ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसपछि हरेक दिन झन्डै २ करोडका दरले उपचार खर्च थपिदैं गएको छ । मल्लले बढ्दो आर्थिक जिम्मेवारीका कारण यस्तो निर्णय लिन बोर्ड बाध्य भएको बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् शाक्यले सरकार मुनाफा खोज्ने व्यापारीजस्तो बन्न नहुने बताए । स्वास्थ्य सेवा र योजनामा गरिएको लगातारको कटौतीले सरकारप्रति जनविश्वास गुम्ने उनले बताए । ‘जनताले एडभान्समा तिरेको पैसाबापत सेवा दिन अस्विकार गरेर कसरी हामीले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनसक्छौं ?’ उनले भने,‘सरकारले यस्तो व्यवहार देखाउँदा जनता निरीह हुनेछन् ।’
स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुरु गर्ने लक्ष्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो र यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । तर, आर्थिक समस्याले कार्यक्रममा ढिलासुस्ती हुँदै गयो र अहिले चरम संकटमा छ ।
बीमा बोर्डले यसअघि जनवरी महिनामा बिरामीका लागि बहिरंग सेवा (ओपीडी) को उपचार खर्च सीमा १ लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि बीमा नवीकरण गर्नेहरुको संख्या घटेर ५० प्रतिशत आसपास मात्रै छ । तर, अधिकारीहरु घट्दो नवीकरण दरबारे खासै चिन्तित छैनन् । किनकि, यसले आर्थिक जिम्मेवारी घटाउँछ ।
नयाँ सरकार बनेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान हुने आशा अधिकारीहरुले गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै धेरै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सुविधा स्थगित गर्न थाले ।
बढीमा ५ सदस्य भएका परिवारले ३५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागि हुनसक्छन् । नियमअनुसार परिवारका कुनै एक सदस्य वा सबै पाँच सदस्यले मिलेर प्रति वर्ष १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिनसक्छन् ।
पाँच जनाभन्दा धेरै सदस्य भएका परिवारको हकमा थप प्रतिव्यक्तिबापत ७ सय अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ । र, सेवामा पनि प्रतिव्यक्ति बराबर २० हजार रुपैयाँ थपिदैं जान्छ । बिमा योजनामा औषधी, चेक–अप र परामर्श सेवा समावेश हुने उल्लेख छ ।
बिमितहरुले आफ्नो परिचयपत्र बोकेर बीमा कार्यक्रममा सुचिकृत अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत सेवा लिनसक्छन् ।
