काठमाडौँ — एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययनका क्रममा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकलाई मासिक कम्तीमा २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल संयोजकत्वको कार्यदलले इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । आठौं तहको तलब साढे ४८ हजार छ ।

चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा भत्तामा समान व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजपिच्छे निर्वाह भत्ता फरक–फरक भएकाले एकरूपता हुनुपर्ने एजेन्डा उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले १३ हजार र सरकारी मेडिकल कलेजले २३ हजारसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

२०८१ मा स्नातकोत्तर तह (एमडी) मा अध्ययनरत आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा पनि विवाद भएको थियो । सरकारले सबै मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता साढे ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न आयोगमा पठाउने जनाएको छ ।

कार्यदलले रेजिडेन्ट आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत बराबर रकम इन्टर्न चिकित्सकलाई पनि दिन उचित हुने राय दिएको संयोजक भुसालले जनाए । एकवर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको अध्ययन/अध्यापन बेड साइड टिचिङ लर्निङको अवधारण अनुरूप स्वास्थ्य सेवामा समेत संलग्न रहने गरी पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा रही अनिवार्य रूपमा व्यतित गर्नुपर्ने समयावधि, कामको कठिनाइ स्तर, रात्रिकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्य बोझलाई समेत ख्याल राखी इन्टर्नसिपमा संलग्न रहने विद्यार्थीको आवास, खाना, यातायात र अन्य अनिवार्य सुविधा लगायतका न्यूनतम आवश्यकता परिपूरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।’ कार्यदलले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार आयोगको भएकाले त्यहीबाट कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू हुन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएसमा बर्सेनि करिब २ हजार ५ सय विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन् । अन्तिम एक वर्ष अनिवार्य इन्टर्नमा खटिनुपर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रममा छ । सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच पनि इन्टर्न चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराई एकरूपता कायम गर्ने सहमति कायम भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव टंकप्रसाद बराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि आठौं तहको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता इन्टर्न चिकित्सकलाई दिन सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्र डिल्ली हरिजनले कार्यदलको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेता र आयोगका निमित्त उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जनाए । ‘सरकारले इन्टर्न चिकित्सकलाई सरकारी सोसरह निर्वाह भत्ता दिन सकारात्मक नै पाएका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगमार्फत यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ एमबीबीएस, बीडीएस विद्यार्थीलाई समान इन्टर्नसिपका लागि भन्दै अभियान सञ्चालन गरेका थिए । अभियानको दबाबमा सरकारले कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भुसाल कार्यदलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि थिए ।

०००

रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई लगातार काममा नखटाउनु

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमडी, एमएस, एमडीएस तहमा रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई लगातार काममा नखटाउन देशभरका शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ ।

कतिपय प्रतिष्ठान र अस्पतालले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई लगातार २४ देखि ३६ घण्टासम्म ड्युटीमा खटाएको उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको काउन्सिलले जनाएको छ । उनीहरूको ड्युटी समय र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘रेजिटेन्ड चिकित्सकलाई नियमविपरीत अत्यधिक कार्यबोझ लगातार २४ देखि ३६ घण्टाभन्दा बढी ड्युटीमा खटाउने गरिएको र यसले गर्दा उनीहरूमा गम्भीर शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा चरम निराशासम्मको समस्याहरू देखा परिरहेको काउन्सिलमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको छ,’ निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी निर्देशनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रीस्तर) बाट स्वीकृत ‘पीजी मेडिकल एजुकेसन रेगुनलेसन–२०१७’ अनुसार सामान्यतया रेजिडेन्टलाई हप्तामा बढीमा दुई पटक मात्र २४ घण्टाको ड्युटीमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।