काठमाडौँ — किशोरावस्थाका व्यक्तिहरु राखिने वार्डको करिडोर निकै लामो छ । चर्किएका भित्ताहरूलाई राम्रो देखाउनका लागि हल्का हरियो रंग पोतिएको छ ।

कोठामा छिर्ने ढोकाहरू चर्किएका र आधा खुला छन्, जहाँ बेड लहरै देखिन्छन् । केही बिरामी आफ्ना आफन्तबाट घेरिएका छन्; बाबु वा आमा म्याट्रेस ओछ्याएर भुईंमा वा नजिकैको बेन्चमा बसेका छन् । अन्य बिरामी भने एक्लै छन् ।

पुराना म्याट्रेसमा पातलो ब्ल्यांकेट ओढेर सुतिरहेका उनीहरूमाथि घुमिरहेको पंखालाई एकोहोरो हेरिरहेका छन् । करिडोरको अर्कोतिर विभिन्न स्टिकर र चम्किला रंगले सजिएको 'आर्टरूम' छ । त्यहाँ बालबालिकाका लागि खेल्न स्केच प्याड, मार्कर र कलरिङ बुक राखिएका छन् ।

केही तलामुनि रहेको प्रतिक्षा कक्षमा प्लास्टिकका कुर्सी भरिभराउ छन्। मानिसहरू काँधमा काँध मिलाएर प्रायः मौन बसिरहेका छन्।

कसैका हात कामिरहेका छन् भने कोही भुईंतिर हेर्दै वा नर्सहरूलाई नियाल्दै टोलाइरहेका छन्। डाक्टरहरू परामर्श कक्षमा बिरामी ल्याउने र पठाउने गरिरहेका छन्। उनीहरू एन्जाइटी, कुलत, डिप्रेसन र अनिद्राका यस्ता कथा सुनिरहेका छन्, जसको महिनौँ वा वर्षौँदेखि उपचार भएको छैन। धेरै बिरामीका लागि आफ्नो अवस्था यति जटिल भइसकेको छ कि अस्पताल भर्ना हुनुको अब विकल्प छैन।

हरेक दिन देशका विभिन्न कुनाबाट मानिसहरू मानसिक अस्पताल, लगनखेल आइपुग्छन्। यो सेवा धेरै जिल्लामा अझै उपलब्ध छैन। भीडभाडयुक्त वार्डभित्र सीमित बेड, औषधि र जनशक्तिका बाबजुद डाक्टर र नर्सहरू सबैलाई सेवा दिन संघर्ष गरिरहेका छन्।

'हामीले सबै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ,' क्षमताभन्दा धेरै बिरामी राखिएको वार्डको अवस्था वर्णन गर्दै मानसिक अस्पताल लगनखेलकी नर्सिङ प्रमुख सुशीला डंगोल भन्छिन्।

थप मूल्यांकन, अपर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्तिको कमी, न्यून बजेट र सुदृढ मनोचिकित्सा सहायता प्रणालीको अभावका बाबजुद 'हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ' भन्ने जवाफ नै अस्पतालको पहिलो प्रतिक्रिया बन्ने गरेको छ।

सन् १९६१ मा वीर अस्पतालको मनोचिकित्सा ओपीडीबाट सुरू भएको मानसिक उपचार सेवालाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै सन् १९८४ मा लगनखेलमा छुट्टै अस्पतालक खोलिएको हो । अहिले यो नेपालको एकमात्र सरकारी केन्द्रीय मानसिक अस्पताल हो, जहाँ दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी ओपीडीमा आउँछन् । यहाँ १४ मनोचिकित्सक र पाँच रेजिडेन्ट डाक्टर कार्यरत छन्।

६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो अस्पताल ७७ वटै जिल्लाका मानसिक स्वास्थ्य बिरामीका लागि मुख्य आश्रयस्थल बनेको छ। सम्भवतः  सुलभ उपचार सेवाका कारण मानिसहरुले यसलाई रोज्छन्। डंगोल भन्छिन्, 'एकमात्र सरकारी मानसिक अस्पताल र उपचार खर्च कम हुने हुँदा मानिसहरुको रोजाइमा यो अस्पताल परेको छ,' ड‌ंगोलले भनिन् ।

बिरामीहरू विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या लिएर अस्पताल आउँछन्। ओपीडीमा डाक्टरहरूले सामान्यतया एन्जाइटी, साइकोटिक डिसअर्डर, लागूऔषध दुर्व्यसन, डिप्रेसन, बाइपोलार र मिर्गी (छारे रोग) को उपचार गर्छन्। एन्जाइटीसँग जोडिएका समस्याहरुमा अबेसिभ अम्पल्सिभ डिसअर्डर (ओसीडी) का केस पनि यहाँ उत्तिकै आउँछन् ।

'डिप्रेसनका बिरामीहरुमा हामी अक्सर गम्भीर अवस्था देख्छौँ, जसमा कहिलेकाहीँ आत्महत्याको सोच समेत जोडिएर आउँछ,' लगनखेल मानसिक अस्पतालका निर्देशक डा. सुरज तिवारी भन्छन्।

बिरामीको निदान गर्नुअघि मेडिकल टोलीले विभिन्न सम्भावनाको मूल्यांकन गर्छ र मनोविज्ञान विभागसँग परामर्श लिन्छ। त्यसपछि मात्र औपचारिक रूपमा रोगको पहिचान गरिन्छ।

ओपीडीमा मनोचिकित्सकलाई भेटेपछि बिरामी औपचारिक रूपमा अस्पतालको उपचार प्रणालीमा प्रवेश गर्छन्। यदि डाक्टरलाई बिरामीको थप मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने उनीहरूलाई मनोविज्ञान विभागमा पठाइन्छ।

केही बिरामीको ल्याब परीक्षण पनि गरिन्छ, यद्यपि  मानसिक स्वास्थ्यको पहिचान शारीरिक परीक्षणभन्दा बिरामीको इतिहास र मानसिक अवस्थाको जाँचमा बढी निर्भर हुने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् ।

बिरामीलाई सामान्यतया दुई हप्तापछि फलोअपका लागि बोलाइन्छ। अनि, औषधिले काम गरे/नगरेको बुझेर डाक्टरले उपचारको अर्को चरण तय गर्छन् ।  अस्पतालका कर्मचारीका अनुसार एन्जाइटीजस्ता समस्यालाई लामो समयसम्मको हेरचाह चाहिन्छ; लक्षण हराउँदै जान थाले पनि धेरै बिरामीले कम्तीमा एक वर्षसम्म उपचार जारी राख्‍नुपर्छ ।

यद्यपि, सबै बिरामीले उपचारलाई निरन्तरता दिँदैनन् । डिस्चार्ज भएपछि केहीले औषधि खान छाड्छन् र लक्षण फेरि देखिएपछि अस्पताल फर्कन्छन् ।

यस्ता 'रिल्याप्स' (समस्या बल्झिएका) धेरै केस अस्पतालमा आउँछन् । अलि सन्चो महसुस भएपछि बिरामीले औषधिको मात्रा घटाउने वा पूरै छोड्ने गर्दा यस्तो हुने गरेको डाक्टर वासुदेव कार्कीले बताए । हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थसम्बन्धी औषधोपचारलाई लिएर विभिन्‍न प्रश्‍न तथा शंका गरिने भएकाले यस्तो अवस्था आउने उनले बताए । उनी यसको कारण हाम्रो समाजको परिवेशलाई मान्छन्, जहाँ मानसिक स्वास्थ्यको उपचार र औषधिलाई अझै पनि शंकाको नजरले हेरिन्छ।

अस्पतालमा अहिले क्षमताभन्दा धेरै बिरामी छन् । सरकारले ५० बेड स्वीकृत गरे पनि हाल ६९ वटा बेड सञ्चालनमा छन् ।  डंगोलका अनुसार यसमा ४७ वयस्क, १२ किशोरकिशोरी र १० वटा आपतकालीन बेड छन् ।

वयस्क बेडमध्ये २४ महिला र २३ पुरुषका लागि छन् । यसमा केही क्याबिन बेड पनि समावेश छन् । आक्रामक व्यवहार देखाउने बिरामीका लागि प्रत्येक वार्डमा छुट्टै 'सेक्लुजन रुम'  (एकान्त कोठा) उपलब्ध छ ।

जनरल बेडको शुल्क प्रतिदिन १०० रुपैयाँ छ, ती पैसा तिरेपछि चार पटक खाना र उपलब्ध औषधि सुविधा पाइन्छ। क्याबिन बेडको शुल्क भने प्रतिदिन ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ।

अस्पतालले मनोसामाजिक परामर्शका साथै इलेक्ट्रो कम्पल्सिभ थेरापी (इसिटी), रिपिटेटिभ ट्रान्सक्रानियल म्याग्‍नेटिक स्टिमुलेसन (आरटीएमएस) र ट्रान्सक्रानियल डाइरेट करेन्ट स्टिमुलेशनजस्ता  आरटीएमएस  (टीडीसीएस)  जस्ता शारीरिक उपचार सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ ।

अस्पतालले २४ सै घण्टा आत्महत्या रोकथाम हटलाइन (११६६) पनि सञ्चालन गर्छ। गैरसरकारी संस्था टीपीओ नेपालको सहयोगमा सुरू भएको यो सेवालाई कालान्तरमा सरकारले नै सञ्‍चालन गर्न थाल्यो ।

संकट व्यवस्थापन परामर्श टोलीको निगरानीमा रहेको यो हटलाइनलाई मनो परामर्शदाताहरूको नेतृत्वमा नर्स र सामाजिक कार्यकर्ताले सञ्चालन गर्छन्।

अस्पतालमा दैनिक करिब ३० वटा कल आउने गरेका छन्। धेरै मानिस अस्पतालमा निर्भर भए पनि मागअनुसार भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छैन ।

देशभरबाट रेफर भएर आएका बिरामीका लागि थप भवन र वार्डको खाँचो रहेको डा. कार्कीको भनाइ छ। धेरै बिरामीलाई अस्पतालले हाल उपलब्ध गराउन सक्नेभन्दा लामो अवधिको भर्ना आवश्यक छ। 'हामीलाई लामो अवधिको भर्ना सेवा र जीवन व्यवस्थापन सीपको आवश्यकता छ,' कार्की भन्छन्।

धेरै बिरामी अस्पतालमा अझै केही समय बस्न चाहन्छन्, तर सीमित बेडका कारण चाडैं उनीहरुलाई डिस्चार्ज गर्न बाध्य हुनुपर्छ। 'यसले हामीलाई लाचार महसुस गराउँछ,' कार्की भन्छन्, 'मानिसहरू उचित हेरचाह र सहयोगको आशमा आउँछन्, तर बेड अभावका कारण उनीहरूलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने निजी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपयले त्यस्तो शुल्क धान्‍न सक्दैनन् । '

लक्षण हराएर डिस्चार्ज हुन तयार नभएसम्म बिरामीलाई अस्पतालमै राखेर पूर्ण उपचार गराउनका लागि वार्डको पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।

मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको हेर्न थालिएको र सचेतना बढ्दै गएको भए पनि सामाजिक अवहेलना कायमै रहेको डंगोलले बताइन् । कर्मचारीका अनुसार समाजको प्रतिक्रिया अझै नकारात्मक रहेको छ।

बिरामी आफ्नो समस्या लुकाउन खोज्छन्, सुरुमा जनरल फिजिसियनकहाँ जान्छन् र अति नै भएपछि मात्र मानसिक अस्पताल आइपुग्छन्। 'अति आवश्यक नपरी मानिसहरू यहाँ आउनै चाहँदैनन्,' तिवारी भन्छन् ।

अवहेलनाको समस्या समाज वा बिरामीको दृष्टिकोणमा मात्र सीमित छैन,  अस्पतालसँगको स्वास्थ्यकर्मीकै सम्बन्धमा पनि देखिन्छ। नतिजा, अस्पतालले कर्मचारी टिकाइराख्न समस्या भोगिरहेको छ।

'बिरामीहरू यो अस्पताल आउन हिचकिचाउनु त स्वाभाविकै हो, तर यहाँ कार्यरत कर्मचारीसमेत आफ्नो कार्यस्थलको नाम लिन डराउँछन्,' डंगोलले थपिन् ।

डा. कार्की मानसिक स्वास्थ्यका विभिन्न आयमहरू पहिल्याएर यसलाई नीति निर्माता र परामर्शदाताहरूसम्म पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। 'यसको सुरुवात व्यक्तिगत र पारिवारिक स्तरबाटै हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो।'

राज्यस्तरका निर्णयहरूले नै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई कम प्राथमिकता दिएको देखिन्‍छ । सन् २०२२ को 'हिस्ट्री अफ साइकियाट्री इन नेपाल' अनुसन्धानका अनुसार, नेपालको कुल स्वास्थ्य बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै मानसिक स्वास्थ्यमा छुट्याइन्छ । त्यस्तै, चिकित्सा तथा नर्सिङ तालिमको केवल २ प्रतिशत हिस्सा मानसिक स्वास्थसम्बन्धी तालिमले ओगट्छ ।

उक्त अनुसन्धानले उपलब्ध धेरैजसो मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको देखाएको छ, जहाँ नेपालको कुल जनसंख्याको २१.४ प्रतिशत मात्र बसोबास गर्छन् ।

डंगोलका अनुसार वयस्क वार्डमा बिरामीले मनोचिकित्सकलाई भेट्छन्, औषधि (विशेषगरी उपलब्ध साइकोट्रोपिक औषधि) लिन्छन् र अन्तमा उनीहरूको आवश्यकताअनुसार रेफर गरिन्छ।

तर, किशोर वार्डमा भने 'टिमवर्क' लाई नै मुख्य मानिन्छ। त्यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक र परामर्शदाता मनोचिकित्सकहरु उपचारमा संलग्‍न हुन्छन्। हरेक बिरामीले विशेषज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाउँछन्।

बाल्यकाल र किशोरावस्थालाई मानव जीवनको रूपान्तरणको समय मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार यो उमेर समूहमा हुने मानसिक मूल्यांकनको अभावले वयस्क जीवनमा सफल हुने अवसर सीमित गराउन सक्छन् । (१०-१९ वर्ष उमेर समूह) मा गरिएको विश्वव्यापी अध्ययनले  ७ मध्ये १ जनामा मानसिक समस्या देखिने गरेको देखाउँछ ।

त्यसैले, किशोरकिशोरीलाई प्रतिकूलताबाट जोगाउन सन् २०२३ मा लगनखेल मानसिक अस्पतालमा बाल तथा किशोर वार्ड स्थापना गरिएको हो । यसले १४ देखि १८ वर्षका बालबालिकालाई सेवा दिन्छ।  १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भने कान्ति बाल अस्पतालले हेर्ने गर्छ।

अस्पतालको टोलीमा एक बाल तथा किशोर मनोचिकित्सकसहित चार परामर्शदाता मनोचिकित्सक, दुई सामाजिक कार्यकर्ता, एक विशेष शिक्षक, आठ नर्स र चार क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरु कार्यरत छन्। उनीहरूले औषधिको व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा प्रदान गर्छन्।

नर्सहरूले पनि अस्पतालको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 'नेपालका धेरै शिक्षण संस्थाहरुमा 'साइकियाट्रिक नर्सिङ' पढाइ हुने गरेको छ । यस विषयमा मास्टर्स गरेका धेरै दक्ष जनशक्ति छन्, तर अस्पतालमा भने सामान्य नर्सहरु मात्र भर्ना गरिन्छ,' अस्पतालकी नर्स अमृता पुनले भनिन् ।

मानसिक मूल्यांकनका क्रममा एमआरआई, सीटी स्क्यान र रगत परीक्षण जस्ता जाँच पनि आवश्यक पर्छन् । तर उपकरण र पर्याप्त स्थानको अभावका कारण बिरामीलाई परीक्षणका लागि अन्य अस्पतालमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । 'जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधार नै हाम्रा मुख्य अवरोध हुन्,' पुन भन्छिन्।

'जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी आफूलाई लाचार पाउँछौँ,' डा. कार्की थप्छन् । परामर्शदाता मनोचिकित्सक डा. निरञ्जन भट्टराईका अनुसार बाल तथा किशोर वार्डको मुख्य लक्ष्य बालबालिकालाई समाज र विद्यालयमा पुनर्स्थापित गर्नु हो । यसका लागि सामाजिक कार्यकर्ताहरु खटिरहेका हुन्छन् ।

'केही बालबालिका व्यवहारजन्य वा मानसिक समस्याका कारण सामाजिक र शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाएका छैनन्,' भट्टराई भन्छन् । अपराध गरेका बालबालिका वा अपराध भोगेका बालबालिका (शारीरिक तथा यौन दुर्व्यवहार, धम्की र उपेक्षा) का कानुनी केसहरु आउँदा  यस वार्डमा ल्याइन्छ । उपचारमा टोलीका सबैजना संलग्‍न हुन्छन् ।

वार्डले 'मिल्यु थेरापी' को सुविधा पनि दिन्छ, जहाँ बालबालिकालाई उनीहरुको सहज वातावरणमा सामाजिक अन्तर्क्रिया र सीप सिकाइन्छ। 'हाम्रो उद्देश्य उनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, हिनतावोध हटाउने सम्मानपूर्वक बाँच्न सिकाउने एक समग्र दृष्टिकोण हो,' भट्टराई भन्छन्।

सन् २०२३ मा सिबिन  नेपालले स्वतन्त्र रुपमा सुरु गरेको यो वार्ड अहिले सरकारी मातहतमा जाने क्रममा छ। यद्यपि, यसमा केही हिचकिचाहट बाँकी नै छ। 'सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएपछि हाल पाइरहेका सुविधाहरुको स्तर खस्कने जोखिम छ,' उनी थप्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी खर्च निकै अपर्याप्त छ । २०२४ को 'मेन्टल हेल्थ एटलस' ले मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि उपलब्ध स्रोतमा पछिल्लो सर्वेक्षणयता कुनै वृद्धि नभएको देखाएको छ। बजेट कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्चको औसत २ प्रतिशतमा सीमित छ। अध्ययनले धनी र गरिब देशहरूबीचको ठूलो खाडल पनि देखाएको छ; उच्च आय भएका देशले प्रतिव्यक्ति ६५ डलर मानसिक स्वास्थमा खर्च गर्दा न्यून आय भएका देशमा यो केवल ०.०४ डलर मात्र छ।

तर अस्पतालका प्रमुख परामर्शदाता डा. अनन्तप्रसाद अधिकारी भविष्यप्रति आशावादी छन् । हाल नेपालमा करिब २५० मनोचिकित्सक कार्यरत छन् र हरेक वर्ष ३५ देखि ४० जना नयाँ मनोचिकित्सक थपिइरहेका छन्।