काठमाडौँ — औषधि उत्पादकहरूले औषधिको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब बढाइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई मन्त्रालयमा तानेको छ । औषधि नियामक निकायका प्रमुख रहेका ढकालले औषधिको मूल्यवृद्धि गर्न औषधि उत्पादकहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले तानेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । ‘मलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छैन, तर बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे जानकारी दिइयो,’ ढकालले भने, ‘औषधि उत्पादकहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि हामीले कुनै औषधिको मूल्य बढाएका छैनौं, न त कुनै कम्पनीलाई त्यसको अनुमति दिएका छौं ।’

पछिल्लो समय नेपालका औषधि कम्पनीहरूले पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै औषधिको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य ३ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च बढ्नु, इन्धनको मूल्यवृद्धि, मेडिकल ग्रेड प्लास्टिकको अभावलगायतका कारण पनि औषधिको लागत बढेको उनीहरूको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूले पनि सबैजसो औषधिको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न अनुमति मागेका थिए । औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार बजारमा हजारौं औषधि भए पनि सरकारले करिब नौ वर्षअघि ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको मूल्य सीमा तोकेको थियो । यसअघि २१ अत्यावश्यक औषधिको पनि मूल्य सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

‘निर्माण कम्पनीहरू आफ्ना उत्पादनको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न र बढाउन स्वतन्त्र छन्,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘अन्य औषधिमा पनि मूल्य सीमा तोक्ने योजना थियो, तर कार्यविधि अभावका कारण सरकारले अपनाएको स्वतन्त्र बजार नीतिअनुसार विभागले मूल्य सीमा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।’

औषधि उत्पादकहरूका प्रतिनिधिले भने मूल्यवृद्धि नगरेसम्म औषधिको सहज आपूर्ति सम्भव नहुने बताएका छन् । उनीहरूले प्रत्येक उत्पादनको मूल्यवृद्धि गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने र परिस्थितिको फाइदा उठाउने मनसाय नभएको दाबी गरेका छन् । ‘कच्चा पदार्थलगायत सबै वस्तुको मूल्य बढ्दा पनि औषधिको मूल्य त्यही अनुपातमा बढेको छैन,’ नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालले भने, ‘मूल्य नबढाए उत्पादकहरूले ठूलो घाटा व्यहोरेर औषधि उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।’