काठमाडौँ — सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अटिजम’ भएका बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व अटिजम सचेतना दिवस (२ अप्रिलमा)को अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरेको कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा एक–एकवटा अटिजम बालबालिका लक्षित नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भएको हो ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नमुना विद्यालयमा अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी शिक्षा दिने (विद्यार्थीको भावना र साइकोलोजी बुझेर) शिक्षक उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए । 

घोषणलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले अटिजम बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन र सेवा संरचना अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेर अध्ययन गर्न थालिसकेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव वीरबहादुर धामीका अनुसार समितिमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकमा विज्ञहरूसहित ६ सदस्य छन् ।

समितिले आगामी २ साताभित्र अध्ययन टुङ्ग्याउने छ । उपसचिव धामीका अनुसार समितिले अटिजम विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य र समग्र स्याहार, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विशेष ध्यान, पूर्वाधार र संरचना निर्माण, उपत्यकाभित्रका संस्था अवलोकन, सेवा सुविधा र जोखिम मूल्यांकन गर्नेछ ।

समितिले प्रदेशका विद्यालय संरचनासँग तुलना गरी नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्ने भए के के गर्नु पर्ने हो भनेर अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनपश्चात तयार हुने अवधारणापत्रमा बालबालिका र अभिभावकका समस्या समाधानका उपाय सिफारिस गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले नीति तथा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने छ । समितिको कामले अटिजम बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अटिजम बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय खोल्ने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनी समावेशीताको हिसाबले छुट्टै नभई हाल सञ्चालनमै रहेका विद्यालयभित्र समावेशी शिक्षाको भावनाअनुरुप स्थापना हुनुपर्ने जोड दिन्छन् । उनले भने, ‘सामाजिक समावेशीता र संविधानबमोजिम अलग्गै राख्ने कुरा नेपालको प्रचलित कानुन र संविधानले नदिने भएकाले समावेशी रुपमा पढाउन आवश्यक छ ।’ 

अटिजमसँगै डाउन सिन्ड्रोम पनि समेट्न सुझाव

शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालले अटिजमलाई मात्र केन्द्रित गरेर नीति बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएकी छन् । उनका अनुसार सरकारले शिक्षा र अपाङ्गतासम्बन्धी योजना बनाउँदा अटिजमसँगै डाउन सिन्ड्रोमलगायत सबै प्रकारका अपाङ्तालाई समेट्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

उनले नेपालमा दृष्टिविहीन र श्रवणविहीन व्यक्तिहरूका लागि केही स्रोत कक्षा र केही समावेशी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बौद्धिक अपाङ्गता र डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकालाई पनि समावेशी शिक्षामा समेट्नु पर्ने धारणा राखिन् ।  

दाहालले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नमुना विद्यालयमा राख्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको पनि बताइन् । उनले भनिन, ‘अटिजम बालबालिकालाई छुट्टै नमुना विद्यालय खोल्नुभन्दा थेरापी सेवा सस्तो, सहज र सर्वसुलभ बनाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’

उनले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवश्यकता अनुसारको अनुकूल वातावरण तथा थेरापी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् । केही कक्षासम्म अन्य बालबालिकासँगै पढाइ गरेपछि उनीहरूलाई सीप विकासतर्फ लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले राज्यले समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  

अभिभावक भन्छन्– सरकारले सहयोग गरोस् 

भक्तपुरका ७ वर्षीय आरब बानियाँ ३ वर्ष भएपछि अटिजम भएको पत्ता लाग्यो । उनकी आमा विद्या थापाले छोरालाई विभिन्न विद्यालयदेखि थेरापीसम्म पुर्‍याइन् । धेरैले विद्यालयमा भर्ना गर्न मानेनन् । सबिता उप्रेतीले सञ्चालन गरेको ‘विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र’मा पनि पुर्‍याइन् ।

२ वर्षको थेरापी र पढाईले उनका धेरै सुधार भयो । हाल आरब मन्टेश्वरी स्कुलमा अध्ययन गर्छन् । उनमा भएको अटिजमको लेभल पनि कम हुँदै गएको छ । उनकी आमा विद्या अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकले धेरै कठिनाइ भोग्नु पर्ने र महंगोमा शुल्क तिरेर पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउछिन् । उनले भनिन, ‘थेरापी र पढाइमा अरु बच्चाको तुलानमा ३–४ गुणा महँगो पर्छ । मासिक रुपमा ३० हजार त एउटा बच्चामा खर्च हुन्छ । मैलेचाहिँ नि:शुल्क पढाएँ ।’ खर्च साथै एकजना अभिभावकले उस छोड्नै नहुने सुनाइन् । अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारले हेर्दियोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ ।