मन्त्री गौतमले दुई वर्षदेखि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने आइरनसमेत सरकारले किन्न नसकेको बताएकी हुन् ।
What you should know
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले पछिल्लो दुई वर्षमा सुत्केरी र गर्भवतीका लागि चाहिने आइरनसमेत किन्न नसकिएको बताएकी छिन् ।
सोमबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा खरिद प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने आइरनसमेत सरकारले किन्न नसकेको बताएकी हुन् ।
खरिद प्रणालीमा हुने टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाएका कम्पनीलेहरूले उजुरी दिने लगायतका कारण समस्या आएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारहरूले आ–आफूले औषधि खरिद गर्दा पनि समस्या भएको बताएकी हुन् । खरिदका क्रममा प्रदेश र संघीय सरकारको मूल्य फरक-फरक पर्ने हुदाँ प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ स्वास्थ्यमन्त्री
अहिले कतिपय कुरामा हाम्रो खरिदमा समस्या देखिएको छ। त्यो चाँही कस्तो छ भने, कति त जानाजान बद्मासी पनि होला, त्यो सानो संख्यामा छ। धेरैचाहिँ के भने, एउटा प्रदेशले ६० रुपैयाँमा किन्दियो, यहाँ टेण्डर गर्दाखेरी ८२ रुपैयाँमा आयो। किन १२ रुपैयाँ बढी आयो? यस्तै खालको विभिन्न प्रदेशमा खरिद गर्दा र केन्द्रमा खरिद गर्दा मूल्य नमिल्दाखेरी कुनै कम्पनीले टेण्डर हाल्न पाएन भने त्यसको रिसमा तुरुन्त कम्प्लेन गरिदिने रहेछ। त्यसले गर्दा हामी गत दुई वर्षदेखि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुलाई चाहिने आइरनसम्म पनि किन्न नसकेको अवस्था छ।
त्यसकारण यस्तो जटिल अवस्थामा एउटा समस्याको समाधान गर्ने उपाय यसरी छ: देशभित्रकैहरूलाई बोलाएर “तपाईंहरुको औषधि हामी किन्छौं, मूल्य र परिणाम दिइयो, चाहिए किने भो, नचाहिए न।” बिमाबाट विभिन्न अस्पतालमा बिमाको छुट्टै काउण्टर राखिएको छ। हामी टोटल डाटा निकालौँ—कुन प्रकारको औषधि कति खरिद हुन्थ्यो। त्यसको यकिन भोलुम र प्रकार हामीले निर्धारण गरौँ।
मैले “एपोन” भन्ने संस्था, औषधि उत्पादक संघ, सँग पनि कुरा गरेको थिएँ। सरकारले तपाईहरुको औषधि किन्ने ग्यारेन्टी लिँदा कति मूल्यमा दिनसक्छौ भनेर सोध्दा, उनीहरुले एमआरपीको आधा मूल्यमा दिन सक्ने बताए। हामीलाई विज्ञापन, बिक्री, वितरणलगायत मार्केटिङ स्टाटिजी गर्नुपर्ने छैन। त्यसले हाम्रो बचत हुन्छ र औषधि सस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरुको कुरा थियो।
पहिला भोलुम र प्रकार एकिन गरेर औषधि उत्पादकलाई बोलाएर भन्नु: “हामीलाई यति परिमाणमा यी औषधि चाहिन्छ, यी सबै तिमीहरु कति मूल्यमा दिन सक्छौ?” जसले प्रतिस्पर्धी मूल्य राख्छ, ती कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गरौं। त्यस सूचीकृत र निर्धारित मूल्यमा नेपालभरि जहाँबाट किने पनि भयो। त्यसपछि प्रक्रिया सजिलो हुन्छ।
