काठमाडौँ — सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र चुरोटका प्याकेटमा सय प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी (पीएचडब्ल्यूएस) सन्देश छाप्ने कानुन कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुर्ती उद्योगले मौका छोप्न सक्ने हुँदा सबै सचेत रहनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा.राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने भएकाले सबैजना सचेत हुनुपर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्,‘१८ वर्ष नपुगेकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने, देखाएर बेच्न नपाइने, र एक पिसमात्र बेच्न नपाइने जस्ता नियम कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’ 

सात प्रदेशमा पुगेर अनुसन्धान गर्दा मधेशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनले बताएकी छिन् । ‘मधेशका कुनै स्कुलका साना विद्यार्थीको खल्तीबाट गुट्खा भेटियो र उनीहरुले त्यसलाई चकलेट जसरी नै खाइरहेका थिए,’ उनले भनिन्,‘स्कुलको क्यान्टिनमा यसरी राख्न पाइँदैन भनेपछि एक हप्ता पछाडि जाँदा त्यहाँ हटाएको देखियो । त्यसैले स्वास्थ्य चेतावनी एउटा तरिकाबाट भन्दा पनि धेरै तरिका अपनायौ भने यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’ यस्ता पदार्थमा कर बढाउँदा प्रयोगदर घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उनले बनाइन् । 

पहिलाको तुलनामा अहिले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने प्रविधि हटेको थपलियाले जनाएकी छन् । ‘केही वर्ष अगाडिसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा, टेम्पोमा हिँड्दासमेत धुम्रपान गरेको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो हटेको छ,’ उनले भनिन्,‘होटल, क्याफेमा भने अहिले पनि धुम्रपान गर्नेको संख्या भने धेरै देखिन्छ । समुदायका मान्छेमा विकास भएमा मात्र यस्ता कार्यक्रमरु सफल हुन्छन् ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थरहित देश बनाउन सबैको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । साथै गत वर्ष माघ २१ गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा सय प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए । तर उद्योगीहरुले त्यसविरुद्ध मुद्दा हालेकोले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाएका छन् । 

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका नियन्त्रणका लागि बनाइएको कानुनमाथि भएको अवरोधहरुलाई परास्त गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको बताएका छन् । ‘अदालतमा मुद्दा हालेर ढिलासुस्ती गर्ने काम विश्वव्यापी हो,’ उनले भने,‘उद्योगीहरु कानुनविरुद्ध मुद्दा हाले पनि सर्वोच्च अदालतले प्राय: स्वास्थको पक्षमा निर्णय गरेको पाइएको छ ।’ 

चन्दका अनुसार ९० प्रतिशत चित्रात्मक प्रभावकारी भएको छ, त्यसैले नेपालमा १०० प्रतिशत चित्रको नीति सफल बनाउनुपर्छ । 

यसरी नै जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सूर्तीजन्य पदार्थमा सतप्रतिशत चित्रांकन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीबारे प्राविधिक जानकारी साथै कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । 

स्वास्थ्य खबर फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जेन-जी आन्दोलनपछि जनस्वास्थ्यका मुद्दा ओझेल परेकाले पुन: केन्द्रमा ल्याउन उक्त कार्यक्रम गरेको जानकारी गराएका थिए । 

सरकारले गत माघमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’परित गरेको थियो । चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति कस्तो छ भनी प्रस्तुत गरिएको थियो । 

चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनीले मानिसलाई कसरी प्रभाव पारेको छ । पीएचडब्ल्यूएस प्रभावकारी बनाउन खोज्दा उद्योगहरुबाट कस्ता खालका चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने विषय बिभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेका थिए । 

के हो साधा (प्लेन) प्याकेजीङ भनेको ? 

• ब्रान्डिङ हटाउने 
• कुनै पनि सुर्तीजन्य वस्तुको प्याकेटमा लोगो, रंग र प्रचारात्मक डिजाइनहरु वा आकर्षक डिजाइन राख्न अनुमति नदिने । 
• स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुख रुपमा देखाउने
• चित्रसहितका स्वास्थ्य चेतावनीहरु प्याकेजको ठूलो र निश्चित भागमा राख्ने, जुन प्रस्टरुपमा देख्न सकियोस् । 
• प्याकेटमा ठूला स्वास्थ्य चेतावनीसहितका चित्रहरु राख्ने
• सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाउने

यसको मुख्य उद्देश्य