चितवन — आँखा परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालको ओपीडी काउन्टर अगाडि सोमबार बिहान ११ बजे लाइन बस्न पुगेका थिए भरतपुरका हरि दुवाल। उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। लाइनमा बसेपछि उनले थाहा पाए बीमाको सर्भर डाउन रहेछ। एक घण्टासम्म लाइनमा बसेपछि काम हुने नदेखेर उनी ‘भोलि आउँला’ भन्दै घर तिर लागे। यस्तो समस्या यहाँ पटक–पटक भइरहन्छ।

भरतपुरको संघीय सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउनेमा स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिहरुको संख्या अत्याधिक छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबार मात्रै अस्पतालमा ओपीडीमा सेवा लिन आउनेहरुको संख्या कुल एक हजार ९७९ थियो। जसमध्ये बीमा गरेका व्यक्ति एक हजार ३९६ थिए। कात्तिक ११ गते मंगलबार यो संख्या अझै उच्च थियो।

त्यो दिन ओपीडीमा झण्डै तीन हजार अर्थात् दुई हजार ८५० जना आएका थिए। जसमध्ये दुई हजार २२८ जना बीमा गरेका थिए। अर्थात् ओपीडीमा आएकामध्ये ७८ प्रतिशत व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए। भरतपुर अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा इकाइका प्रमुख लिलाधर पौडेलका अनुसार विगतमा सेवा लिन आउनेमध्ये ७० प्रतिशत बीमा गरेका हुने गर्दथे। अहिले सरदरमा ७५ प्रतिशत हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भरतपुर अस्पतालमा २०७४ सालबाट सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले ३२ हजार ६०२ पटक सेवा लिएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या चार लाख ४१ हजार ३०८ पटक पुग्यो। वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरेपछि परिवारका पाँच जना सदस्यले एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार, परीक्षण र औषधि पाउँछन्।

स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु गरेको आठ वर्षमा अस्पतालले गरेको अनुभव सुखद मात्रै छैन। अस्पताल आउने बिरामीको संख्या हृवात्तै बढ्यो। यो राम्रो पक्ष हो। ‘तर स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अहिले जसरी चलेको छ त्यसरी चलाउन उपयुक्त छैन’ भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले भने। स्वास्थ्य बीमाले धेरै कुरा सहज भए पनि सेवा दिने र लिने दुवै असन्तुष्ट छन्।

बलराम पोखरले आइतबार मध्यान्ह भरतपुर अस्पताल परिसरमा देखा परे। ५५ वर्षका उनी भरतपुर महानगरपालिका–५ नारायणपुरका बासिन्दा हुन्। दाँत दुख्ने र खोकी पनि लाग्ने भएका कारण उनी उपचारका लागि अस्पताल आएका थिए। उनले स्वास्थ्य बीमा गरेको पाँच वर्ष भयो। हरेक वर्ष नविकरण पनि गर्दै आएका छन्। ‘यसबाट फाइदा नै देख्छु। त्यसैले सेवा लिदै आएको छु’ बलरामले भने।

घरमा उनीसहित चार जनालाई उपचार सेवामा एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा छ। श्रीमतीलाई पनि बेला–बेला अस्पताल ल्याएर आउँछन्। ‘तर उपचारका लागि आउने मान्छे नै धेरै छन्। लामो लाइन र भीडभाड छ। दुई–चार ठाउँ देखाउनु पर्‍यो भने एकै दिनमा काम हुँदैन’ उनले भने। यसका साथै डाक्टरले खान भनेर लेखेको सबै औषधि बीमामा समावेश नभएको उनले गुनासो गरे।

‘यसअघि मलाई नै नशाको समस्या आयो र एमआरआई गर्नु पर्ने भयो। त्यसका लागि साढे दुई महिना पालो कुर्नु पर्‍यो’ उनले भने। भीड हुने, समय लाग्ने, कुनै–कुनै औषधि नपाइए पनि परीक्षण र उपचारका लागि बीमा राम्रै हो भन्ने अनुभव उनले सुनाए।

त्यस्तै कुरा गरिन् भरतपुर–७ कृष्णपुरकी ४६ वर्षीया शिला श्रेष्ठ। उनी खुट्टा र घाँटी दुख्ने समस्या भएपछि उपचारका लागि अस्पताल आएकी थिइन्। पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य बीमा गरेकी श्रेष्ठ हरेक वर्ष जस्तो उपचारका लागि अस्पताल आउनुपर्छ। ‘बीमाले केही सुविधा दिएको छ तर लाइन धेरै बस्नु पर्दा दिक्कै हुन्छ। सबै औषधि पाइदैन तर जाँच गर्न पैसा खासै लागेन, टेस्टहरू पनि गर्न पाइयो। यो कुरा बीमाले गर्दा राम्रो भयो,’ श्रेष्ठले भनिन्।

अस्पताललाई भुक्तानीको समस्या 

भरतपुर अस्पतालमा बीमा मार्फत उपचार गर्न आउनेहरुको रकम महिनाको सात करोड रुपैयाँ हुने गरेको अस्पतालका मेसु डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। तर भुक्तानी समयमा नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको उनले गुनासो गरे। ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कहिले–काहीँ ६ महिनासम्म हामीलाई भुक्तानी आउँदैन। यस्तो हुँदा अस्पताल कसरी चल्ने’ डा.पौडेलले प्रश्न गरे।

अहिले पनि असोजसम्मको ६० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नभएको उनले बताए। महिना–महिनामा हुनु पर्ने भुक्तानी यसरी रोकिदा अस्पतालले अन्य काम गर्न नपाएको उनले सुनाए। ‘बीमा गरेका व्यक्तिहरुबाट महिनामा सात करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार हुन्छ। बीमा नगरेका पूर्ण पैसा तिर्नेहरुबाट महिनामा हुने आम्दानी भने करिब तीन करोड रुपैयाँ हाराहारीमा हो,’ उनले भने।

अस्पतालले गर्ने यही आम्दानीबाट खर्च धान्दै आएको उनले बताए। ‘धन्न हाम्रो अस्पतालले अलि ठिकठाकै आम्दानी गर्दछ। जग्गा भाडा उठ्छ। शैक्षिक कार्यक्रमबाट पनि आम्दानी हुन्छ। बिरामीले पनि शुल्क दिने भए। नभएर स्वास्थ्य बीमाको मात्रै भर पर्‍यो भने यहाँ तलबै खुवाउन गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले बताए।

भरतपुर अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतका जनशक्ति धेरै छन्। मेसु पौडेलका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा एक हजार २११ कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक कार्यरत छन्।

६ सय शय्याको यो अस्पतालमा सरकारी स्रोतबाट तलब खाने कर्मचारीहरु चार सय छन्। बाँकीलाई अस्पताल विकास समितिले गर्ने आम्दानीबाट तलब खुवाउँदै आएको पौडेलले बताए। त्यसैले बीमाको भुक्तानी नियमित नहुँदा विकास समितिको आम्दानी तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ।

‘बीमाले सेवा लिन आउनेहरुको संख्या बढाए अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति, औजार, उपकरण, भवन र कोठाहरु थप्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। बीमाको भुक्तानी नियमित हुने भए हामीले आफ्नो आम्दानी त्यता परिचालन गर्न पाउने थियौं। तर भुक्तानीमा बिलम्ब हुँदा तलबकै लागि आम्दानी साँचेर राख्नु परेको छ’ डा.पौडेलले भने। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए।

स्वास्थ्य बीमा नीतिमा सुधार होस्

चितवनमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुको संख्या लाखौं पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका संयोजक डोलकुमारी पौडेलले जिल्लामा पाँच लाख ६९ हजार ८ सय ३६ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको जानकारी दिइन्। चितवनका स्थायी बासिन्दा तथा अस्थायी बासिन्दाको संख्या यसमा समेटिएको छ। यो संख्या अनुसार सेवा लिन जाने अस्पतालहरुमा चाप बढ्ने निश्चित छ।

भरतपुर अस्पतालमा मात्रै बीमा गरेका व्यक्तिहरुको लागि ओपीडीमा चारवटा र नगरेकाहरुका लागि दुईवटा काउन्टर राख्नु परेको छ। त्यसै गरी भुक्तानीतर्फ छाप लगाउने र नगद भुक्तानीका लागि बीमाका ६ वटा र बीमा नगरेकाहरुका लागि दुईवटा काउन्टर छन्। ‘यहाँ जुन संख्यामा बिरामी आउँछन् त्यसैले नै हामीलाई गाह्रो परेको छ। २५ सय बढी बिरामी हामीले कसरी धान्ने’ मेसु पौडेलले भने।

यो चाप घटाउने विषयमा बीमा नीतिमा व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए। अहिले बीमा गरेर उपचारका लागि आउनेहरुले खर्चको १० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने नियम आएको छ। यसलाई अझै बढाउनुपर्ने उनले भन्छन्। ‘एक लाख रुपैयाँको सुविधा छ भनेपछि सबै उपयोग गरौं भन्ने मानसिकता छ। १५ सय नमुना त दिनमै ल्याबमा आउँछन्। यसरी कसरी धान्ने’ पौडेलले सुनाए।

बीमा गरे पनि परीक्षण लगायतको शुल्कमा ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले बेहोर्ने प्रवधान होस् भन्छन् उनी। अझ एमआरआई गर्दा यो दर झनै बढोस् भने उनले भने। ‘एमआरआई जस्ता महङ्गो सेवा लिन खोज्छन्। को–पेमेंट कम हुँदा अनावश्यक परीक्षण गर्ने परिपाटी बढेको छ,’ उनले भने।

को–पेमेंट (बीमा गरेका सेवाग्राहीले पनि बेहोर्ने) नराख्ने हो भने केही निश्चित सेवाहरु मात्रै बीमाले बेहोर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उनले बताए। ‘आधारभूत परीक्षणमा बिरामीले तिर्ने, तर गम्भीर र कडा रोगको उपचार, खर्च धेरै हुने सर्जरी जस्ता सेवामा बीमाले बेहोर्ने नीति हुनु पर्ने’ मेसु पौडेलको सुझाव छ। यो सुझाव मन्त्रालय र बोर्डको बैठकमा राखिएको र भेटमा पनि पटक–पटक उल्लेख गरिएको उनले बताए।