काठमाडौँ — 'सुरक्षित जीवनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा कुनै विकल्प होइन, मौलिक अधिकार हो' भन्ने सन्देशका साथ आज देशभर ११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदैछ। तर अझै पनि महिलाहरू र किशोरीहरूले यो अधिकार सहज रूपमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

स्वास्थ्यकर्मी, महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले सरकारले तत्काल कानूनी सुधार, सेवा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएपछि हरेक वर्ष असोज १० गते “राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस” मनाइँदै आएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडि) सहित १८ संस्थाहरू आवद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गर्भपतन सेवामा अझै पनि संरचनागत कमजोरी, कानूनी अस्पष्टता र सामाजिक लाञ्छनाले चुनौती सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ। यद्यपि, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा महिलाहरूका लागि सहज पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

कोभिड–१९ महामारी, बाढी, पहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकटले धेरै महिलाहरूलाई सेवा प्राप्तिबाट वञ्चित बनाएको छ। तथ्यांकअनुसार गर्भपतनका ५२ प्रतिशत घटना अझै पनि असुरक्षित तरिकाले हुने गरेका छन्। दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने तथ्यले समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ।