काठमाडौँ — जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) को संक्रमणबाट गएको साता मात्रै ४ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै तीन महिनायता जापानिज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ । अहिले मुलुकभर ६३ जना इन्सेफलायटिसका संक्रमित छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी चितवनमा ३, अर्घाखाँची, मोरङ, बारा, झापा, नवलपरासी पश्चिम, कैलाली, तेह्रथुम र प्यूठानमा एक/एक जना छन् ।

विभागले मृत्यु हुने एकको भने जिल्ला खुलाएको छैन । जापानिज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमण सात प्रदेशका विभिन्न २४ जिल्लामा फैलिएको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष यो संक्रमणबाट काठमाडौं उपत्यकामा एकसहित २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । ८६ जना संक्रमित भएका थिए । 

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार आधिकारिक रूपमा यस वर्ष ६३ जना संक्रमित फेला परे पनि वास्तविक संख्या धेरै हुन सक्छ । ‘यो फैलिँदै गएको छ । मृत्यु हुनेमा ८ वर्षदेखि ८५ वर्षसम्मका व्यक्ति छन् । उनीहरूमा जेईसँगै निमोनियालगायत देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मृत्यु हुनेमा जेईविरुद्धको खोप नलिएका बढी छन् ।’

सन् २००५ मा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस प्रकोपका रूपमा फैलिएको थियो । त्यति बेला २ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो रोगबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा बालबालिका छन् । सोही कारण सरकारले सन् २०१५ देखि शिशु जन्मेको १२ महिनामा जेईविरुद्ध खोप नियमित रूपमा दिँदै आएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मृत्यु हुनेमा १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूह बढी छन् । जसले खोप नलगाएका वयस्क उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्छ । डा. गौतमका अनुसार वयस्कले पनि जेईविरुद्ध खोप लगाउन मिल्छ । ‘तर खोपले काम गर्न करिब एक महिना लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु नै उत्तम उपाय हो ।’ 

क्युलेक्स जातका लामखुट्टेले जेई संक्रमित जनावर विशेष गरेर सुँगुर र हाँसलाई टोकेपछि मान्छेलाई टोकेमा यो भाइरस सर्न सक्छ । ‘सुँगुर र हाँसमा जेईको लोड धेरै हुन्छ । लामखुट्टेले ती जनावरलाई टोकेर मान्छेलाई टोक्यो भने यो सर्छ,’ उनले भने, ‘तर सबैलाई संक्रमण भइहाल्ने होइन । गाउँघरमा २५० जनालाई टोक्यो भने १ जनालाई मात्रै गम्भीर खालको समस्या देखिने हो । तर गम्भीर संक्रमण देखिएका ३० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने भएकाले यो निकै घातक छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो भाइरसबाट गम्भीर संक्रमित बिरामीमध्ये करिब एक तिहाइको ज्यान जाने गरेको छ । बाँचेकामध्ये पनि आधा मानिसलाई आजीवन गम्भीर अपांगता निम्त्याउँछ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यो रोगको कुनै निश्चित उपचार छैन । ‘प्रभावित जिल्लामा खोप अभियान चलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘जेईबाट बच्ने उपायबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ ।’ 

खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीले तत्काल जेईविरुद्धको खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको पहिचान गरेर ५ वर्ष मुनिसम्मकालाई वितरण गर्न प्रावधान मिलाउनुपर्ने बताए । ‘संक्रमितलाई राम्रो स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । जेई गम्भीर प्रकृतिको रोग भए पनि रोकथाम गर्न न सरकारसँग वयस्कलाई लगाउन खोप उपलब्ध छ, न त लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न बनाइएको कार्ययोजना लागू गर्न ठोस पहल भएको छ । लामखुट्टे नियन्त्रण कार्ययोजना लागू गर्न स्थानीय तहको पनि भूमिका देखिएको छैन । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूका अनुसार ५० लाख जनसंख्यालाई पुग्ने खोप खरिद गर्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने योजना नहुँदा खोप जुटाउन नसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउन गाभी (ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन) लाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘तर, गाभीले एक पटक खोप अभियान चलाइसकेको भन्दै दोहोर्‍याएर चलाउन मानिरहेको छैन । हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीसँग पनि जेई रोकथाम गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले शिशु जन्मेको १२ महिनामा दिने जेईविरुद्धको खोप ५० लाख मौज्दात रहेको र यस वर्षका लागि पर्याप्त भएको बताए । ‘वयस्कहरूलाई तत्काल खोप खरिद गरेर लगाए पनि काम गर्न कम्तीमा ४–५ साता लाग्छ । अहिले वयस्कलाई खोप लगाउनुभन्दा पनि लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान चलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सबभन्दा बढी भूमिका स्थानीय तह, टोल विकास संस्था र कृषकको हुन्छ ।’

पशु सेवा विभागका निर्देशक राम नन्दन तिवारीले जेई संक्रमण बढेसँगै प्रभावित जिल्लामा पशुपन्छी फार्मको स्थितिबारे प्राविधिकसहितको टोली पठाएर निरीक्षण भइरहेको बताए । ‘फार्म सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्येक वर्ष बजेट पनि विनियोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘विशेष गरी कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

लामखुट्टेको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना २०८१ ले यस्तो संक्रमण रोक्न विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह र निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसमध्येको एक सडक विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि सडक खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याएर नियमित काम गर्दै आएको बताए । ‘कतिपय सडक स्थानीय सरकारअन्तर्गत पर्छ,’ उनले भने, ‘कहिले खानेपानी त कहिले ढल व्यवस्थापन विभागले सडक खन्ने गरेकाले खाल्डा हुने गरेको हो ।’