काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि खरिद गर्न आवश्यक बजेट हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दा पनि कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व, भिटामिन ‘ए’, आइरन चक्की, रेबिज भ्याक्सिन, परिवार नियोजनका अस्थायी साधन इम्प्लान्टजस्ता अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न नसक्दा देशभर अभाव देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ४० हजार जना शीघ्र (कडा) कुपोषित बालबालिका छन् । गत वर्ष सबभन्दा बढी नयाँ कुपोषित बालबालिका कपिलवस्तुमा २ हजार २ सय ६१ जना देखिएको थियो । गत वर्ष कुपोषणकै कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कुपोषितसँगै अन्य शारीरिक रोग भएका बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व एफ–७५, एफ–१००, आरयूटीएफ, बाल भिटा र परिवार नियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट खरिद गर्न अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पोषक तत्त्व खरिद गर्न ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र इम्प्लान्टलगायत परिवार नियोजनको अस्थायी साधन खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व, इम्प्लान्ट, भिटामिन ‘ए’ खरिद गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये सप्लायर्सहरूको मिलेमतोमा एउटा मात्र कम्पनीले लागत मूल्यभन्दा बढीमा टेन्डर हाल्नु, समयमा टेन्डर आह्वान नगर्नु, कर्मचारी र सप्लायर्सबीच कुरा नमिल्नु प्रमुख कारण हुन् । कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व खरिद गर्न रेवाची इन्टरनेसनलले ४० प्रतिशत, इम्प्लान्ट खरिद गर्न जर्मन उत्पादक कम्पनी बायर जीले ४.७२ प्रतिशत र भिटामिन ‘ए’ खरिद गर्न भारतीय उत्पादक कम्पनी सिनेनाडरले २५ प्रतिशत बढी लागत मूल्य हालेका थिए ।
गत वर्षको पोषक तत्त्व एफ–७५, एफ–१०० र आरयूटीएफको लागत मूल्य क्रमशः प्रतिवटा ८ सय ५१ रुपैयाँ, ९ सय ४२ रुपैयाँ र प्रतिप्याकेट ४४ रुपैयाँ थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीले समयमा खरिद गर्न नसक्नुको कारण निर्णय गर्ने उच्चदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पटकपटक हेरफेर हुँदा फाइल अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको बताए । ‘तर, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच कुरा नमिलेका कारण औषधि खरिद गर्न नसकेको कुरा भने होइन,’ उनले दाबी गरे, ‘औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विगतको लागत मूल्यभन्दा बढाएर राख्न नमिल्ने भएकाले खरिदमा ढिलाइ भएको हो ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूका अनुसार औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विगतको लागत मूल्यभन्दा बढाएर हाल्न नमिल्ने भने तापनि आवश्यक औषधिको मूल्यका बारेमा बजार मूल्यांकन गरेर लागत मूल्य तयार पार्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो नगरिएको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रायमाझीमाथि आरोप छ ।
औषधि अभाव भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व दातृ निकायबाट भए पनि सहयोग प्राप्त गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, त्यसका लागि डोनर अहिलेसम्म भेटिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्णले औषधि खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापन शाखाले समयमा गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले अहिले समस्या भएको बताए । ‘समय छँदै वास्ता गरिएन । अहिले समस्या देखिन थालेको छ,’ उनले भने ।
खान नपाउँदा स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएको छैन । गुल्मी मदानेकी प्रजिता थापा केसीकी छोरी भर्ना भएको ७ दिन हुँदा पनि सुधारको संकेत देखिएको छैन । उनीजस्तै ११ महिनाकी सिमरन पाइजा पनि कडा कुपोषित भएर उपचारका लागि यहाँ आएकी थिइन् । रूपन्देहीकी सीता पाइजाकी नातिनीको पनि औषधि अभावमा राम्रो सुधार हुन सकेको छैन । उनीहरू दुवै कडा खालको कुपोषणबाट ग्रसित भएको पहिचान भएपछि थप उपचारका लागि बुटवल पुगेका हुन् ।
