काठमाडौँ — दातृ निकायहरूको सहयोगमा कटौती भएसँगै नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ। अनुदान कटौती भएपछि एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि नि:शुल्क वितरण हुँदै आएका आवश्यक साधन र औषधिहरूको अभाव सुरु भइसकेको छ।

जसका कारण नयाँ संक्रमितको जोखिम समेत बढेर गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य पैरवी समाजले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको ‘नेपालमा एचआईभी कार्यक्रमको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले दातृ निकायबाट भएको अनुदान कटौती र यस क्षेत्रप्रति सरकारको बेवास्ताको कारण समस्या भएको बताए।

‘हाम्रो समान पहुँच’ संस्थाकी अधिकारकर्मी ज्योति थापाले भनिन्, 'संक्रमित व्यक्तिले प्रेभ खान नपाएपछि स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुन पुग्छ। कन्डम पनि छैन, प्रेभ पनि खान पाइएको छैन भने अवश्य संक्रमण बढ्छ।' उनले कन्डमजस्ता निःशुल्क सामग्रीले संक्रमण दर घटाउन भूमिका खेलेको, तर बजेट कटौतीपछि यस्तो सेवा रोकिँदा पुनः जोखिम बढ्ने खतरा रहेको बताइन्। 

राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्माका अनुसार, हाल नेपालमा एक वर्षमा ६१४ जना नयाँ व्यक्ति एचआईभीबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने ५६९ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ। 'सस्तो तथा पृथक सेवा वितरण, जस्तै कन्डम र लुब्रिकेन्टको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्छ,' उनले भने, 'देशभर रहेका ९२ वटा एआरटी (ART) केन्द्रहरूबाट परीक्षण, औषधि वितरण, भाइरल लोड जाँचजस्ता सेवा दिइँदै आएको छ। तर, दातृ सहायता घट्दै जाँदा स्थायीत्वमा चुनौती आउन थालेको छ।'

शर्माका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला छन्। बालबालिका (१४ वर्षमुनिका) मा संक्रमितको संख्या एक हजार ५८ रहेको छ भने मातृ–शिशु सरेर संक्रमण भएकाको संख्या २२७ छ।