नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु भन्छन् : सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै लिइदिएन भने हामीले के गर्ने ?
काठमाडौँ — सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तीय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २० वटा औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधि उत्पादन सुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले २० वटा औषधिमध्ये १० वटा औषधि उत्पादन गरिसकेको भए पनि सरकारले दिने भनेको २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महाप्रबन्धक पनेरुले सरकारी तवरबाट बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा थप औषधि उत्पादनमा समस्या भएको बताएका हुन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएको अवस्थामा औषधि बिक्री गरेवापत प्राप्त गर्ने पैसाले थप औषधि उत्पादन गर्ने योजना लिमिटेडको छ ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हामीलाई बोलाएर तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसको लागि लगानी सरकारले गर्ने भनेर उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनुभएको थियो । उद्योग सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थसचिव लगायतको एउटा टोली बनाउनुभएको थियो । त्यस समितिले निर्देशन दिएअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले तत्काल २० प्रकारका औषधि बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक २४ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गरेर दिने भन्ने सम्झौता भएको हो । त्यसमा हामीले सुरुवात गर्यौँ । त्यसमा पनि आधा जति औषधि हामीले उत्पादन गरिसकेका छौं । १०/१२ वटा औषधि आरएनडीमा छ । नेपाल सरकारबाट आउनुपर्ने पैसा नआइदिएको कारणले अलिकति ढिलाइ भएको हो नत्र भने अहिलेसम्म हामीले बनाइसकेका हुन्थ्यौं,’महाप्रबन्धक पनेरुले भने ।
जीवनजल र सिटामोलको उत्पादनबाटै लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्च र थप औषधि उत्पादन गरिरहेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट नआउने भएको कारण औषधि बिक्री गरेबापत आउने रकमलाई नै बजेट बनाउँदै तलव खाने र बचेको पैसाले थप औषधि उत्पादन बढाउँदै लगिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले औषधि लिमिटेडले एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटरलगायत ११ थरी औषधि बनाइरहेको छ । निकट भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसरलगायतका औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ ।
‘अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरिसकेका औषधिहरुमा एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधि हामीले बनाइसकेका छौँ । अब हामीले कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसरलगायतका औषधि जो दीर्घरोगीहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यो औषधि बनाउने योजनाअनुसार प्लानिङमा गइसकेको छ । मलाई लाग्छ अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो मार्केटमा आउँछ,’ उनले भने ।
जीवनजल र सिटामोलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था
नेपाल औषधि लिमिटेड हाल मुख्यतः जीवनजल र सिटामोलको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ । तर सरकार आफैंले यसको बिक्री मूल्य तोक्ने हुँदा लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन् । कच्चापदार्थको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने त कहिले कम हुने भएकाले नाफा कमाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ । महाप्रबन्धक पनेरुले भने, ‘हामीले कच्चापदार्थ कहिले तीन सय रुपैयाँमा त कहिले हजार रुपैयाँमा किन्ने गर्छौं। तर, बेच्ने मूल्य सरकारले तोकिदिन्छ, जसका कारण हामी सधैँ घाटामा रहन्छौं ।’
सरकार आफै|ले किन्दैन लिमिटेडको औषधि, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा
औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधि गुणस्तरीय भए पनि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट उत्पाति औषधि खरिद नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार आफैंले औषधि खरिद नगर्ने, बजेट उपलब्ध नगराउने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले औषधि लिमिटेडको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । हाल नेपालमा औषधि आपूर्ति गर्ने तीन तह- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् ।
यी सबैले करोडौंको औषधि खरिद गरे पनि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट किन्नुको साटो निजी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताए । उनले नागरिकले सरकारले सिटामोल नदिएको गुनासो गरिरहँदा आफूहरू महँगोमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन र वितरण गरिरहेको बताए ।
‘सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८थरिका औषधि हामी नै पुर्याउँछौं । अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न खोज्दैछौँ । त्यसमा सरकारका तीन तहमा नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि खरिद गर्नको लागि हामी पत्राचार पनि गर्छौं । हामी आफैँ पनि जान्छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै लिइदिएन भने हामीले के गर्ने ? हाम्रो औषधि गुणस्तरीय छ । त्यसकारण सरकारले अब हाम्रो औषधि नै किन्नुपर्छ भन्ने अबको माग हो ।’
