विश्‍व श्रवण दिवस : नवजात शिशुको श्रवण परीक्षण

आधुनिक वैज्ञानिक युगमा अनेकौं आविष्कारसँगै सबैजसो क्षेत्रमा धेरै काम कुराको सम्भावना बढ्दै गएको छ । विभिन्न मेडिकल प्रविधिको आविष्कारसँगै नवजात शिशुले सुन्न सक्छ कि सक्दैन भनी पत्ता लगाउन पनि सम्भव भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानव कानको विकासको पूर्णता गर्भावस्थामा नै भइसकेको हुन्छ । जन्मनेवित्तिकै शिशुले सामान्य अवस्थामा सुन्न सक्ने हुन्छ । सन् १९८० मा आविष्कार भएको अटो एकाउस्टिक इमिसन (ओएई) टेक्नोलजीको प्रयोगबाट जन्मनेबित्तिकै शिशुले सुन्न सक्छ कि सक्दैन भनी पत्ता लगाउन सम्भव भएको छ । ओएईले भित्री कान (कक्लिया) ले काम गर्छ कि गर्दैन भनी परीक्षण गर्छ । 

अडिटरी ब्रेनस्टेम रेस्पोन्स (एबीआर) नामक परीक्षणले कानको सुनाइ शक्ति, सुनाइमा संलग्न भएको भित्री कानदेखि मस्तिष्कसँग जोड्ने नशामा भएका समस्या पत्ता लगाउन पनि सकिने अवस्था छ ।


एबीआर परीक्षणलाई पनि स्क्रिनिङका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसलाई अटोमोटिक एबीआर (एएबीआर) भनिन्छ । ओएई तथा एएबीआर मेसिन तथा प्रविधिबाट नवजात शिशुको सुनाइको परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी परीक्षण गर्दा शिशुलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी हुँदैन ।


नियोनेटल हियरिङ स्क्रिनिङ

कुनै खास तोकेको अस्पतालमा जन्म भएका सम्पूर्ण नवजात शिशुको सुनाइको परीक्षण गर्ने कार्यलाई ‘युनिभर्सल नियोनेटल हियरिङ स्क्रिनिङ कार्यक्रम’ भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा सबैजसो विकसित राष्ट्रहरूमा यसको सुरुवात धेरै वर्ष पहिले नै भएको पाइन्छ । विस्तारै यो कार्यक्रम धेरै राष्ट्रमा सरकारी तवरबाट नियमित कार्यक्रममा राखेको पाइन्छ । शिशु जन्मेको करिब १ महिनाभित्र दुवै कानको सुनाइ ओएई वा एएबीआर प्रविधि वा दुवैको प्रयोगबाट गर्ने गरिन्छ । यो परीक्षण दुई चरणमा गरिन्छ ।

पहिलो चरणको परीक्षण

शिशु जन्मेको १२ घण्टापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअगाडि ओएई वा एएबीआर वा दुवैबाट गरिन्छ । यसमा दुवै कानको परीक्षण दुई–दुई पटक गरिन्छ । पहिलो चरणको परीक्षणबाट सुनाइ सामान्य भएमा अरू परीक्षण गरिँदैन ।

दोस्रो चरणको परीक्षण

पहिलो चरणको परीक्षणमा शंकास्पद नतिजा आएमा वा सुनाइमा कमी वा नसुनेको जस्तो लागेमा दोस्रो चरणको परीक्षण गरिन्छ । यो परीक्षण पहिलो चरणको परीक्षणको करिब एक महिनापछि गरिन्छ । यसमा पनि पहिलो चरणको परीक्षणमा जस्तै ओएई वा एएबीआर वा दुवैको प्रयोगबाट जाँच हुन्छ । यसपटक पनि दुवै कानको परीक्षण दुई–दुई पटक गरिन्छ । यो परीक्षणमा सामान्य देखिएमा ‘पास’ वा सामान्य नदेखिएमा ‘रेफर’ कोड गरिन्छ । ‘रेफर’ भएमा कानको सम्पूर्ण आवश्यक जाँच गरेर सुनाइ शक्तिको यकिन गर्नका लागि अडियोलोजिस्टकोमा रेफर गरिन्छ ।


हेयरिङ स्क्रिनिङको आवश्यकता किन ?

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा नवजात शिशुले सुन्न सक्ने वा नसक्ने कुरा शिशुको उमेर करिब २ वर्ष पुगेपछि वा बोली तथा भाषाको विकास नभएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । यो समयमा शिशुको विकासमा धेरै पछाडि परिसकेको हुन्छ । यदि समयमा नै सुनाइको समस्या पत्ता लगाउन सकेको खण्डमा समयमा नै यसको उपचार गर्न सकेमा शिशुको विकासलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ । कानको सुनाइ कम भएका शिशुलाई सामान्य बनाउनका लागि आवश्यकताअनुसारको श्रवण यन्त्र (हियरिङ एड) समयमा लगाइदिएमा अन्य वृद्धि विकासलाई पनि सामान्य बनाउन सकिन्छ । पटक्कै कान नसुनेका शिशुलाई समयमा नै कक्लियर इम्प्लान्ट प्रयोग गरी अन्य तालिम दिई सामान्य व्यक्तिका रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कानको बाहिरी भागको मात्र विकास नभएको अवस्थामा पनि विभिन्न अत्याधुनिक श्रवण यन्त्रहरूजस्तै ‘बाहा’ ‘बोन ब्रिज ’ ‘साउन्ड आर्क’ ‘एडेयर’ जस्ता उपकरणको प्रयोगबाट सुनाइ सामान्य बनाउन सकिन्छ ।


स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती

१) पर्याप्त अत्याधुनिक मेसिनको जरुरत

२) पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता

३) थप प्रशासनिक जनशक्तिको आवश्यकता

४) दुई चरणमा गरिनुपर्ने परीक्षण भएकाले अभिभावकले बच्चालाई दोस्रो चरणको परीक्षण गर्न नचाहने वा नसक्ने अवस्था

५) राम्रो रेकर्ड किपिङको व्यवस्था तथा भविष्यमा आवश्यक परेको समयमा सही आँकडा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

अन्त्यमा, नियोनेटल हियरिङ स्क्रिनिङले सुनाइको समस्या भएका नवजात शिशुको पहिचान गर्नमा सहयोग गर्दछ र समयमा नै अन्य डायगोनोस्टिक श्रवण परीक्षण गर्नुपर्ने/नपर्ने यकिन गर्दछ । यस किसिमको स्क्रिनिङ कार्यक्रम सरकारको नियमित कार्यक्रममा समावेश गरेर नेपालभर लागू गर्नुपर्छ । यस कार्यक्रमबाट सुनाइको कमी भएका वा सुन्न नसक्ने शिशुको पहिचान भएपछि ती बालबालिकाहरूको आवश्यक उपचार गर्नमा पनि नेपाल सरकारबाट नीति तथा योजना बनाउन जरुरी छ ।


(डा. प्रधानांग त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका नाक–कान–घाँटी विभागमा कार्यरत छन्।) प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:४५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर पनि बेरोजगार

मन्त्रालयको गल्तीले १ सय २६ कर्मचारी अलपत्र
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ सय २६ जना कर्मचारी महिनौंदेखि अलपत्र छन् । लोकसेवाले सिफारिस गरेका स्थानमा उनीहरूले काम गर्न पाएका छैनन् ।

उनीहरू सबै जना स्थानीय तहका लागि गत जेठमा भएको विज्ञापनमा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण विभिन्न तहका कर्मचारी हुन् । ५ सय १५ स्थानीय तहले माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति मागेको थियो । आयोगले मंसिरयता क्रमशः त्यसको रिजल्ट गर्दै आएको छ । आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका तर स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कर्मचारी दिनहुँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरमा सिभिल इन्जिनियर पदमा सिफारिस भएर पुगेकी आँचल शर्मालाई उपमहानगरले हाजिर गराएन । उनले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको पदमा काम पाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी छन् तर महिनौं भइसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘लोकसेवा पास गर्दा पनि केही महत्त्व नभएजस्तो भयो,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘तोकिएको स्थानमा काम गर्न पाइएन । मन्त्रालयले अर्को कुनै विकल्प पनि दिएन ।’

मन्त्रालयका अनुसार नेपालगन्जले १६ जना इन्जिनियरको विज्ञापन गर्न लगाएको थियो तर लोकसेवाले सिफारिस गरेर पठाएपछि हाजिर गराउन मानेको छैन । मन्त्रालयको जनशक्ति महाशाखाका एक जना अधिकृतका अनुसार सुरुमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गराएको नेपालगन्जले पछि त्यत्रो जनशक्ति नचाहिने भन्न थालेकाले समस्या भएको हो । नेपालगन्जका लागि सिभिलतर्फका १४ र कम्प्युटरतर्फका दुई जना इन्जिनियर लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर बसेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले मन्त्रालयले झुक्याएर सुरुमा विज्ञापन गर्न लगाएको बताए । ‘पटक–पटक त्यत्रो जनशक्ति चाहिँदैन भन्दाभन्दै विज्ञापन गरियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहिनेजति मात्रै जनशक्ति राख्न सकिने भएकाले बाँकीलाई फिर्ता पठाएका हौं । उपमहानगरले सबैको आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने अवस्था छैन ।’

सहायक लेखापालमा छनोट भएर काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा सिफारिस भएका निराजन थापाको कथा अर्कै छ । पुस २७ मा हाजिर हुन पुगेका उनलाई नगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ । त्यहाँ त्यस पदमा अर्का व्यक्ति कार्यरत छन् । एउटै पदमा दुई जनालाई नगरपालिकाले कामकाज लगाउन सक्ने अवस्था रहेन । पद खाली रहेकैले नगरपालिकाले विज्ञापन माग गरेको थियो तर कात्तिकमा मन्त्रालयले गरेको समायोजन संशोधनमा कर्मचारी पठाइदिएपछि पदपूर्ति भयो । लाकसेवा उत्तीर्ण भएर उत्साहित बनेका थापा यतिबेला निराश छन् । ‘मन्त्रालयबाट भएको त्रुटिको सजाय हामीले पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पदस्थापनको टुंगो नलाग्दा दिक्क भएका छौं ।’

लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि धेरैले पहिले काम गर्दै आएका जागिर छाडेका छन् । काम र तलब नपाउँदा अहिले उनीहरू मारमा परेका छन् । भइरहेको आर्थिक स्रोत गुमेको र अर्कोको टुंगो नलाग्दा समस्या भएको थापाले बताए । प्रदेश १ मा ८, प्रदेश २ मा २२, वाग्मतीमा ३८, गण्डकीमा ६, प्रदेश ५ मा ४१, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा ८ जना यस्ता कर्मचारी छन् । दिनै मन्त्रालय धाइरहे पनि हाजिर गर्न पाएका छैनन् । काठमाडौंबाहिर रहेकाले मन्त्रालयमा फोन गरेर समस्या समाधान भए/नभएको सोध्ने गरेका छन् ।

आफूले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीले काम नपाएको विषयमा लोकसेवा आयोगले पनि संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग चासो राखिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफूहरूले सिफारिस गरेकै स्थानमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विज्ञापन गरिएका पदमा मन्त्रालयले समायोजनबाट कर्मचारी पठाउँदा समस्या भएको हो, यो सरासर मन्त्रालयको गल्ती हो,’ उनले भने, ‘त्यो गल्ती सच्याउने काम मन्त्रालयकै हो । केही दिनभित्रै मन्त्रालयबाट समस्या समाधान होला भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’

मन्त्रालयले ती जनशक्तिलाई अन्यत्र खटाउन सकिने विकल्पमा छलफल गरेको छ तर लोकसेवाले मानेको छैन । त्यसरी खटाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । ‘यो लोकसेवाको इज्जतको कुरा हो,’ मैनालीले भने, ‘लोकसेवाले पठाएपछि काम दिन्न भन्न पाइँदैन ।’ मन्त्रालयले आग्रह गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति दिए पनि कामकाजमा नलगाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका हो । लोकसेवाले रिजल्ट गरेर सिफारिस गरिसकेपछि जागिरमा कुनै समस्या नरहने उनले बताए ।

लोकसेवाको अडानपछि मन्त्रालयले समायोजन संशोधनबाट पछि पठाइएका कर्मचारीलाई झिकेर विज्ञापन गरिएका पदलाई रिक्त गराउन सकिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । तर, निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले नियुक्ति पाएर पनि कामकाज गर्न नपाएका जनशक्तिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्राथमिकतासाथ छलफल भइरहेको बताउँछन् । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई चलाउँदा फेरि अर्को समस्या बल्झिने र नयाँ व्यक्तिलाई तोकिएभन्दा अर्को स्थानीय तहमा पठाउन कानुनी समस्या रहेका कारण मन्त्रालय अनिर्णीत बनेको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी त्यहाँबाट केही नीतिगत निर्णय गराउने विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×