पठाओ, इन्ड्राइभ, यांगो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायक इजाजत लिन आएनन्
What you should know
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकहरूले १५ साउनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवा दर्ता सम्बन्धमा ३० दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद १५ साउनमा सकिँदैछ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी राइड सेयरिङ सेवा दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गरेका संस्था, कम्पनी, व्यक्ति वा प्लेटफर्महरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले बताए । गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार इजाजतपत्र नलिई राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा पहिलोपल्ट १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त कसुर दोहोर्याएमा जरिवाना रकम दोब्बर हुनेछ । यो व्यवस्था गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को नियम ३ को उपनियम (७) मा उल्लेख छ ।
नियमावलीकै नियम ३ को उपनियम (६) मा नियमावली लागु हुनुअघि नै दर्ता भई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एपमार्फत यातायात सेवा दिइरहेका सेवा प्रदायकले समेत नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक तोकिएको प्रयोजनबाहेक सेवा सञ्चालन गरेमा छुट्टै जरिवाना तोकिएको छ । नियम १९ को उपनियम (११) र नियम २५ को उपनियम (२) अनुसार अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध नभई (अफलाइन) सेवा दिएको वा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा दुई पांग्रे सवारीका लागि ५ सयदेखि ४ हजारसम्म र ४ पांग्रे सवारी साधनका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ र गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिम राइड सेयरिङ सेवा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम सवारी साधन र चालकको विवरण, कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजात संलग्न राखी निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । साथै नियम ७ बमोजिम यात्रीको सुरक्षा, गोपनीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विशेषतासहितको आफ्नै सूचना प्रविधि प्रणाली (एप) पनि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्था वा कम्पनीले दुईपांग्रेका लागि २५ हजार, चारपांग्रेका लागि ५० हजार र दुवैका लागि ७० हजार रुपैयाँ अनुमति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । प्रतिसवारी साधन दर्ताका लागि दुईपांग्रेमा २५ सय र चार पांग्रेमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, जबकि पुरानो ट्याक्सीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनले भने दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
हालसम्म ५ कम्पनी पञ्जीकृत, एउटाले मात्रै लियो इजाजत
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीमा हालसम्म ५ कम्पनी राइड सेयरिङ सेवाका लागि पञ्जीकृत भइसकेका छन् । सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल प्रालि, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालि पञ्जीकृत भएका हुन् । यीमध्ये काठमाडौंस्थित सवारी सेवा नेपाल प्रालिले मात्र हालसम्म सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र पाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पञ्जीकृतका लागि पनि आएका छैनन् ।
कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माका अनुसार दर्ता प्रक्रिया नअपनाई सेवा दिइरहेका थुप्रै अनलाइन प्लेटफर्म र व्यक्ति गण्डकीमा सक्रिय रहेकाले नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याई सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु कार्यालयको प्राथमिकता रहेको छ । उनले भने, ‘तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नगर्ने सेवा प्रदायकविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ नियमन गर्ने प्रयास लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले १ जेठ ०८२ मा पहिलोपल्ट नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले देशभर आन्दोलन गरेका थिए । पछि संघीय सरकारको आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दजस्ता परिस्थितिका कारण प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गरेको थियो ।
व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्दै रातो प्लेट दर्ताको व्यवस्थालगायत केही संशोधन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली फेरि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नियमावली कार्यान्वयनसँगै मन्त्रालयले राइड सेयरिङका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको न्यूनतम भाडादर समेत तोकिसकेको छ । अब कार्यालयले तोकेको १५ साउनको म्यादपछि इजाजत नलिई सेवा दिने संस्था, प्लेटफर्म वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही सुरु हुने प्रस्ट पारेको छ ।
