पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्थापनायताकै सबैभन्दा कमजोर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटको ६४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएपछि प्रदेशले खर्चतर्फ नयाँ न्यून रेकर्ड कायम गरेको हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ६० करोड ५० लाख ६५ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । कुल ११ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख २१ हजार रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन ।

जेठ मसान्तसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा भुक्तानीको चाप बढाएपछि खर्चदर ६४.२६ प्रतिशतमा पुगेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीका अनुसार यो भुक्तानी अवधिसम्मको प्रारम्भिक विवरण भएकाले अन्तिम तथ्यांकमा सामान्य घटबढ हुन सक्छ ।

प्रदेशको बजेट खर्च यसअघिका आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थिएन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६६ प्रतिशत र ०८०/८१ मा ६६.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भएको थियो । त्यस वर्ष ३१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेश स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६९ प्रतिशत, ०७६/७७ मा ७० प्रतिशत, ०७९/८० मा ७१ प्रतिशत र ०८१/८२ मा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ ।

बजेटको प्रकृतिअनुसार चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा कार्यान्वयन ६७.४ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन ।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयले ४ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ८५.७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमध्ये ८२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७५.२५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये ५८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ६०.३९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।