रास्वपा महाधिवेशनको दस्तावेज र नेतृत्वको भनाइले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले नयाँ दलहरूको संघीयताप्रतिको धारणा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे ।
What you should know
पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकार प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट अघि बढेको आरोप लगाउँदै यसले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित गण्डकी मिडिया समिटमा बोल्दै उनले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मुलुक खुला प्रजातन्त्रबाट क्रमशः 'गाइडेड' (निर्देशित) र सीमित प्रजातन्त्रको बाटोतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे ।
'अहिले कुन मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई कुन बेला के लाग्छ, आदेश दिइहाल्छन्,' उनले भने, 'तपाईंहरूले याद गर्नुभएकै होला, धेरैजसो मानिसलाई शुक्रबार अदालत बन्द भएपछि गिरफ्तार गरिन्छ । अनुसन्धानका नाममा थुनिन्छ र केही नभेटिएपछि अदालतबाट छोडिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले 'दुई दिन भए पनि थुनिदिएँ, समाजमा बदनाम गराएँ' भनेर रमाइलो मान्ने गरेका छन् । यस्तो बदलाको भावना प्रधानमन्त्रीमा हुनु हुँदैन र राख्नु पनि हुँदैन ।' उनले सरकार यही ढङ्गबाट अगाडि बढे मुलुक फेरि चाँडै द्वन्द्वमा जाने सम्भावना रहेको औंल्याए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनको दस्तावेज र नेतृत्वको भनाइले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले नयाँ दलहरूको संघीयताप्रतिको धारणा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे । 'संघीयता राख्ने कि नराख्ने, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा खारेज गर्ने कि राख्ने भन्नेमा उनीहरूको आधिकारिकता के हो, त्यो पत्रकारहरूले पनि खोज्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,' उनले भने ।
व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र परिवर्तनका नाममा संघीयता खारेज गर्न खोजिए मुलुक ढिलोचाँडो पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने उनले चेतावनी दिए । विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको स्मरण गराउँदै उनले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यसको गम्भीरतालाई नबुझे इतिहास दोहोरिन सक्ने बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रता र विज्ञापन बजारका विषयमा बोल्दै उनले विज्ञापनको बजारलाई सरकारले केवल सरकारी स्वामित्वमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । आफूले विगतमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३ सय भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दा र दर्जनौं कार्यालय गाभ्दा ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलनको धम्की दिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले युनियन र संगठनहरूलाई समाप्त पार्दा पनि कोही बोल्न नसकेको बताए । उनले यसैलाई 'खुला प्रजातन्त्र' र 'गाइडेड प्रजातन्त्र' बीचको भिन्नता भन्दै सञ्चार जगत्लाई यस्ता विषयमा सशक्त रूपमा कलम चलाउन आग्रह गरे ।
