बागलुङ — कोभिडले जनजीवन समस्याग्रस्त भैरहेको बेला १७ भदौ २०७७ मा ढोरपाटन नगरपालिकाका ७, ८ र ९ वडामा क्षति पुग्ने गरी भुजीखोलामा पहिरो गयो । पहिरोले १ सय २६ घर बगे, २२ जनाको मृत्यु भयो भने १७ जना अझै बेपत्ता छन् ।

पहिरो गएको ६ वर्षमा पनि अधिकांश पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन् । आवास बनाउन पहिलो पेश्की लगेकाहरुले पनि ‘मापदण्ड पुरा नगरी’ ग्रामीण परिवेशका घर बनाएकोले सरकारले थप किस्ता दिएन । न त पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक नै बनेको छ । गत जेठदेखि बल्ल यसलाई सम्याउने काम भईरहेको छ । ‘पहिरोपछि सडकमै खोला पसेको थियो, अझै सुरक्षित बनाइएको छैन’ ज्ञानोदय माबिका प्रध्यानाध्यापक यामबहादुर कायतले भने, ‘व्यवस्थित सडक बनाउने काममा वेवास्ता भैरहेको छ ।’

भुजीखोलामा आगामी बर्ष पनि बाढीपहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको ठान्छन्, बरिष्ठ भुसंरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठ । भुजीखोलाको १ सय मीटर दायाँबायाँ बस्ती बसाल्न नहुने उनको सुझाव छ । गत बर्ष बडिगाड गाउँपालिकाका ९ र १० वडामा एकै दिन बाढीपहिरो आएर ११ जनाले ज्यान गुमाए । विपतको बेला अस्थायी आश्रय लिएर बसेकाहरुले आफ्नै घर बनाउन नपाउँदै फेरि बर्षायाम सुरु भएको छ । थप क्षति हुने डर एकातर्फ छ भने अव्यवस्थित सडकले जुनसुकै स्थानमा बाढी पहिरोले बितण्डा मच्चाउने खतरा छ ।

उल्लेखित घटनाका पीडितलाई अझै कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा योजना बनेको छैन । तमानखोला गाउँपालिकाले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना ल्याउन खोज्दा संघीय कानून बाझियो । वन ऐन बिपरित भएपछि बस्ती बसाल्न कठिन भएको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । छरिएका बस्तीमा सडक लैजानु भन्दा एकीकृत बस्तीको बिकास सस्तो हुने उनको तर्क छ । ‘हामीले कस्तो ठाउँमा खेती गर्ने, कस्तो ठाउँमा घर बनाउने भन्ने नै बुझाउन सकेनौं’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले भने, ‘स्थानीय सरकारले अब त्यसबारेमा कडाई गर्नुपर्छ ।’ खोला, जलासय र सडकको छेवैमा घर जोडेर बनाउने काम रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ढोरपाटनको भुजी पहिरो त्यसको उदाहरण हो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी बाढीपहिरो आउँदा बढी क्षति भएको जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समितिको ठहर छ । ‘अधिकांस क्षति मानवीय कारण भएकोले जथाभावी खनिएका सडक व्यवस्थित बनाउन नसके खोला र नदीको बहाव फेरिएर जोखिम बढ्छ’ समितिका अध्यक्ष तथा प्रजिअ कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीका कारण क्षति बढी भैरहेको छ ।’ कराडौंका सडक तथा पुर्वाधार योजना बनाउँदा सुरक्षा योजना पनि सँगै बनाउन प्राविधिकलाई खटाउन पालिकालाई भनेको उनले बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जगन्नाथ आचार्य भन्छन्, ‘विपतपछि मात्र समाधान खोज्छौं, त्यो राम्रो होइन ।’ विपत अघि बनाइने योजनाको लागत भन्दा विपतपछिको उद्दारमा सयौं गुणा खर्च भएको उनले बताए । हरेक पालिकाले विपत प्रतिकार्य योजना बनाउने कानूनमा उल्लेख छ । तर अधिकांसले बनाएका छैनन् । अझै पनि जोखिमका क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बिकास कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. सुदर्शन सिलवाल सुझाव दिन्छन् । ‘दुइ/चार वटा घरलाई सडक, खानेपानी, बिद्युतीकरण समेत बनाउँदा लाग्ने खर्चको आधा रकमले बस्ती बिकास गर्न पुग्छ’ सिलवालले भने, ‘त्यसले दिगो बिकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।’ बाढी पहिरो नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणमा पनि यो कामले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।