बागलुङ — मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेकै दिन बागलुङ नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । 

असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेकै दिन बागलुङ नगरले नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको हो ।

उपप्रमुख राजु खड्काले नगर सभाको १९ औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब १४ करोड ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको आयव्याय अनुमान पेस गरेका छन् । त्यसका लागि संघीय सरकार समानीकरण अनुदान १५ करोड ६४ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३५ करोड, रोयल्टीबाट २ करोड, विशेष अनुदान १ करोड ८० लाख, गण्डकी प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान ६० लाख, संघीय सशर्त अनुदान ५९ करोड आउने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, नगरभित्र श्रम बैंक स्थापना गरी श्रमिकलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकलाई पनि जोड्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुखले बताए । उनका अनुसार राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, कर राजस्व बढाउन विज्ञहरुको सल्लाहमा परामर्श र करदाता शिक्षालगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । 

बुधबार आएको नीतिमा नगरपालिकाले छोरी जन्मेको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकमको मुद्दती खाता खोलेर परिवारलाई दिइने छ । यो रकम १५ वर्षसम्म झिक्न नपाइने व्यवस्था छ । छोरी पाउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको बागलुङ नगरले जनाएको छ । गत आवमा ५ हजार रुपैयाँबाट थालेको यो अभियानलाई शतप्रतिशत बढाएर १० हजार पुर्‍याएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘नगरको छोरी कार्यक्रम’लाई परिस्कृत गर्दै छोरीको जन्मलाई बोझ होइन, उत्सवका रुपमा मनाउने संस्कार विकास गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

पर्यावरणमैत्री नवप्रवर्तन नीतिको रुपमा ‘एक बोट, एकसयको नोट’ कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यो नीतिअन्तर्गत बाँझो जमिन उपयोग गरेर कफी, टिमुरसहित बहुमूल्य जडिबुटीका बिरुवा रोप्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिजीवित बिरुवाको पहिलो वर्ष १ सय, दोस्रो वर्ष ७५, तेस्रो वर्ष ५० र चौथो वर्ष २५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो । कृषि वनको अवधारणामा आधारित यो कार्यक्रमले एकातिर बसाइँसराइ रोक्ने र बाँझो जमिनको चुनौतीलाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि उत्पादन, नगदेबाली लगायतमा आत्मनिर्भर बनाउने कामका लागि पनि यो नीति उपयोगी बन्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।

नीतिमा सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनका लागि हालै स्थापना भएको ‘कुकुर होस्टेल’लाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा नगरपालिकाले १ करोड लगानी गरेर हालै होस्टेल संचालनमा ल्याएको छ । यहाँ छाडा कुकुर जम्मा गरेर राख्ने काम भैरहेको छ । नगर प्रमुख श्रेष्ठले कुकुर होस्टेललाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । नीतिमा ‘पुण्य कमाउने नयाँ बानी, भोका कुकुरलाई एकछाक खाना र पानी’ नारा लेखिएको छ । सामुदायिक कुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्ने, रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउने, घरमा पाल्ने कुकुरको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि यो नीति र कार्यक्रम उपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ ।