बुधबार भएको नगरपालिकाको १९ औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख मसली माया थोकरले आय प्रक्षेपण गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
What you should know
गोरखा — गोरखा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार भएको नगरपालिकाको १९ औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख मसली माया थोकरले आय प्रक्षेपण गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ २१ करोड २४ लाख, संघीय समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड ५९ लाख, संघीय विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडतर्फ १० करोड २० लाख ३० हजार बजेट अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ९ लाख ३२ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदानतर्फ ६० लाख, प्रदेश राजस्व वाँडफाँडतर्फ १ करोड ५९ लाख ७९ हजार, प्रदेश विशेष अनुदानतर्फ ३९ लाख ९५ हजार, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ७४ लाख, नगरपालिकाको आन्तरिक आयतर्फ ८ करोड ९६ लाख १३ हजार र नगद मौज्दाततर्फ १३ करोड गरी १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ५० हजारको आय प्रक्षेपण गरिएको थोकरले बताइन् ।
नगरपालिकाले सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ७४ लाख, संघीय विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख, प्रदेश विशेष अनुदानतर्फ ३९ लाख ९५ हजारको ब्याय प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिका प्रशासनिक चालु तथा पुँजीगततर्फ २० करोड, सबै वडा कार्यलयतर्फ एकमुष्ट १४ करोड, संघीय समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड ५९ लाख तथा प्रदेश समपुरक अनुदानतर्फ ६० लाख नगरपालिकाको आवश्यक साझेदारी तथा पुँजीगततर्फ एकमुष्ट ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिका शिक्षातर्फ ३ करोड, स्वास्थ्य र आर्युवेदतर्फ १ करोड ७० लाख, सामाजिक विकासतर्फ १ करोड ६० लाख, कृषि तथा पशु विकासतर्फ १ करोड २० लाख, न्यायीक समिति तथा उपप्रमुख सवल नेतृत्व विकास कार्यक्रमतर्फ ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
वन वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापनतर्फ ६० लाख, संगठन विकास तथा सुशासन तर्फ ३५ लाख, क्रमागत ठेक्का र अन्य दायित्वतर्फ २ करोड, नगर विकास कोष सडक वोड नेपाल, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलगायत विभिन्न साझेदारीमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यका लागि १ करोड, नगरपालिकाले आवश्यक ठानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रममा ७ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सभामा नगर प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन, सडक यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा खानेपानी र सरसफाइ, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, मानव अधिकार, न्याय सम्पादन र न्याय निरुपण, सुशासन सेवा प्रवाह, क्षमता विकास र सामाजिक समावेशीकरणलाई क्षेत्रगत प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।
