पोखरा — पोखरा महानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।महानगरभित्रका सरकारी, ऐलानी तथा पर्ति र अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजित १९औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विशेष योजना अघि सारेकी हुन् ।

विनियोजित कुल बजेटमध्ये ५५.१ प्रतिशत चालु खर्च र ४४.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्ट्याइएको छ । महानगरले विशेष गरी विवादित र संवेदनशील बन्दै गएको फिर्के खोला कोरिडोर र पोखरा बसपार्कलगायतका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन र त्यस्ता जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न यो रकम परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँगै बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार, सहरी विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । जस अन्तर्गत पूर्वाधार, सहरी विकास र सहरी उत्थानशील तथा जीवनयापन सुधार परियोजना अन्तर्गतका पर्यटकीय पूर्वाधारका आयोजना समेतका लागि कुल २ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य र शिक्षासहित सामाजिक विकासतर्फ कुल २ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षाको समग्र शैक्षिक गतिविधिका लागि महानगरको आफ्नै स्रोतबाट १९ करोड ५० लाख र संघीय सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख गरी कुल १ अर्ब ८५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ संघीय सशर्त अनुदानको २६ करोड १६ लाख र महानगरको आन्तरिक आयबाट १५ करोड २० लाख गरी कुल ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।