गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो ।
What you should know
लमजुङ — लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरलाई ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगको महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्नेछ । गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका करिब ४ हजार ४ सय घरधुरी यस योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब ५५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही आम्दानीलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्दै जलविद्युत्को प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना सहित ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । बेंसीसहर नगरपालिकासँग जोडिने गरी ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत आयोजना, ङादीखोलामा
यसका अतिरिक्त कुल २ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालन भएका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।
‘पानी ऊर्जामा लगानी’ अभियानलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदै मर्स्याङ्दीलाई हाइड्रोमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने, गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकाको समन्वयमा पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गरिने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलले बताए ।
