मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क

गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

असार ५, २०८३

आश गुरुङ

Free electricity up to 50 units in Marsyangdi Rural Municipality

What you should know

लमजुङ — लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरलाई ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।

गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगको महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्नेछ । गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका करिब ४ हजार ४ सय घरधुरी यस योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब ५५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही आम्दानीलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्दै जलविद्युत्को प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना सहित ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । बेंसीसहर नगरपालिकासँग जोडिने गरी ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत आयोजना, ङादीखोलामा

यसका अतिरिक्त कुल २ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालन भएका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।

‘पानी ऊर्जामा लगानी’ अभियानलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदै मर्स्याङ्दीलाई हाइड्रोमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने, गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकाको समन्वयमा पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गरिने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलले बताए ।

आश गुरूङ कान्तिपुरका लमजुङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully