पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रममा पर्यटन, कृषि, हरित अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र युवा उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, जलवायु अनुकूल विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नयाँ लगानी नीति ल्याइने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विस्तार गरिने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा विदेश वा सहरबाट गाउँ फर्किएर व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याज अनुदान दिने ‘रिटर्न टू भिलेज’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, रैथाने बालीको ब्रान्डिङ, कृषि बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । पशुमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्दै पाँच वर्षभित्र गण्डकीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै वनमा आधारित उद्यम विकास, काठ आयात प्रतिस्थापन, ताल तथा जलाधार संरक्षण, नदी–घाट सरसफाइ र जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वनसम्बन्धी तथ्यांकको डिजिटल व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ ।

पर्यटनतर्फ पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणापछि त्यसको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, देवघाट, त्रिवेणीधामलगायत धार्मिक गन्तव्यलाई जोड्ने धार्मिक पर्यटन सर्किट विकास गरिनेछ भने मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि क्षेत्रमा पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने भएको छ । भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । साहसिक पर्यटन, हेली स्किइङ, स्काई डाइभिङ, बञ्जी जम्पिङ तथा पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । यस्तै घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ र नियमनलाई पनि व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श, निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यालय केन्द्रित सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती महिलाको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आयुर्वेद, योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्दै गण्डकीलाई ‘वेलनेस डेस्टिनेसन’ बनाउने योजना पनि समेटिएको छ ।

शिक्षा र युवातर्फ विद्यालय तहदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा लगाउने र युवा लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।