त्रिवेणी नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट छ । त्यसैको आडमा त्रिपालमुनि स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन हुँदै आएको छ ।
What you should know
नवलपरासी — गण्डकी प्रदेश र भारतीय सीमा जोड्ने त्रिवेणी नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष भवन निर्माण अलपत्र परेको छ ।
त्रिवेणी भन्सार नाकामा रहेको पक्की सडकमा ७ वर्षदेखि त्रिपाल टाँगेर स्वास्थ्यकर्मीले दिनहुँ काम गर्दै आएका छन् । भारतबाट नेपाल भित्रिने स्थानीयको मलेरिया, एचआईभी र डेंगु संक्रमणको स्वास्थ्य परीक्षण हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर हुँदै आइरहेको छ ।
त्रिवेणी नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट छ । त्यसैको आडमा त्रिपालमुनि स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन हुँदै आएको छ । यहाँ दैनिक बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म भारतबाट आउनेको रगत जाँच गरिन्छ ।
सीमा नाकामा प्रवेश गर्नेहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्कुलर छ । सीमा नाकामा दैनिक १२ घण्टा खटिने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको वर्षादेखि पक्की सडकमा टाँगिएको त्रिपालमुनि बास छ । पिच सडकमा टाँगिएको त्रिपालमा बसेर काम गर्दा कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । चर्को घाम छ, शौचालयको समेत व्यवस्था छैन ।
यहाँ स्वास्थ्य सहायता कक्ष भवन निर्माणका लागि गण्डकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । ‘हामीले सीमा नाकामा भवन निर्माण गर्न पहिलो चरणमा ५ लाख रकम विनियोजन गरेका छौं,’ प्रदेश सभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले भने, ‘भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाउँदा काम हुन सकेको छैन ।’
भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने काम गाउँपालिकाको हो । ‘हामीले धेरै पटक ताकेता गरेका छौं तर जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशव चापागाईं भन्छन्, ‘भवन नहुँदा कर्मचारीले यस्तो चर्को घाममा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।’ सीमा नाकामा स्वास्थ्यकर्मीले निर्धक्क भएर काम गर्न पक्की भवन र शौचालय अति आवश्य रहेको चापागाईंले बताए ।
कोरोनाकालमा यहाँ भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको करिब ४० लाख रकम काम हुन नसकेपछि फ्रिज भएको थियो ।
यता विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले स्वास्थ्य सहायता कक्षको भवन निर्माणका लागि त्यहाँको ७ नम्बर वडाध्यक्ष उमेश कार्कीले काम गर्नुपर्ने दाबी गरे । वडाध्यक्ष कार्कीले सरकारी कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले मात्र गर्न सक्ने बताए ।
