पोखरा — सहकारी बचत पीडित संघ कास्कीले विगत चार वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

पोखरामा आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई एक निवेदन बुझाउँदै पीडितहरूले कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण हजारौं सर्वसाधारण न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका हुन् ।

संघले सहकारी ठगीको अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा रहेका मुख्य त्रुटिहरू औंल्याउँदै १० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । 

निवेदनमा सहकारी सञ्चालकको व्यक्तिगत दायित्व र बिगो नछुट्ट्याई एकमुष्ठ मुद्दा चलाउँदा न्याय निरुपणमा अन्योल र ढिलाइ भएको उल्लेख छ । सञ्चालकहरूको पदीय र आर्थिक दायित्वका आधारमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएमा मात्रै पीडितले छिटो राहत पाउने संघको ठम्याइ छ । निवेदन बुझाएपछि सहकारी बचत पीडित संघ कास्कीका संयोजक किरण श्रेष्ठले भने, 'राज्यका हरेक निकायमा हारगुहार गर्दा पनि हाम्रो पीडा कसैले सुनेनन् । कतिपय बचतकर्ता न्याय पर्खिँदा पर्खिँदै मृत्युको मुखसम्म पुगिसके । हामीले अदालतलाई अन्तिम भरोसाको केन्द्र मानेका छौं, त्यसैले साना–ठूला सबै सहकारीको मुद्दालाई 'फास्ट ट्र्याक’मा राखेर फैसला गरिदिन र मिलापत्रको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हौं ।’

संघले सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन (२०८१) मा मिलापत्रको व्यवस्था भए पनि कानुनी राय बाझिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेको छ । यस्तै, सहकारीका ऋणीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई ऋण असुल गर्न, सञ्चालकहरूले बैंकमा धितो राखेका सम्पत्तिको मूल्य समायोजन गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउन र धरौटीमा बसेका प्रतिवादीलाई बाहिर बसेर बचत फिर्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्न समेत पीडितहरूले सुझाव दिएका छन् । विगतमा समस्यामा परेर हाल नयाँ समितिबाट सञ्चालन भएका सहकारीका रोक्का गरिएका खाता र सम्पत्ति फुकुवा नहुँदा साना बचतकर्ताले रकम पाउन नसकेको निवेदनमा उल्लेख छ । 

निवेदनमा प्राइम, इमेज, शिव शिखर, सूर्यदर्शन, मित्रमिलनलगायत एक दर्जन सहकारीका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । पीडितहरूले सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिजस्ता निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहमै बचतकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्न समेत माग गरेका छन् ।