मोबाइल नेटवर्क नहुँदा र इन्टरनेट सेवा कमजोर भएका कारण सरकारी सेवाका लागि सञ्चालन गरिएका अनलाइन प्रणाली नचलेको र अनलाइन प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील लम्सालले बताए ।
What you should know
लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाले टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको कमजोर अवस्थाका कारण सरकारी सेवा प्रभावहीन बनेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (हेलो सरकार) लाई मंगलबार पत्राचार गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
नार्पा भूमि गाउँपालिका–१ को नार गाउँ र वडा नं ५ को फू गाउँमा नेपाल टेलिकमको टावर रहे पनि प्राप्त सेवा स्थिर र गुणस्तरीय नहुँदा पटक–पटक अवरुद्ध हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका केन्द्र च्याँखुसहित अन्य बस्तीहरूमा नेटवर्कको पहुँच नहुँदा दैनिक कामकाज र सूचना आदानप्रदान गर्नै नसकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील लम्सालले गुनासो गरे ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालनका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ मा रहेको टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिसँग इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । तर, इन्टरनेट सेवा मिनेट– मिनेटमा अवरोध हुँदा सञ्चालनभन्दा मर्मतमा बढी समय खर्च हुने गरेको छ ।
मोबाइल नेटवर्क नहुँदा र इन्टरनेट सेवा कमजोर भएका कारण सरकारी सेवाका लागि सञ्चालन गरिएका अनलाइन प्रणाली नचलेको र अनलाइन प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले बताए ।
‘अनलाइन प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्नकै लागि पालिका केन्द्रदेखि दुई दिन हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम झर्नुपर्ने बाध्यता छ । वडाका पञ्जीकरणलगायत नागरिकता सिफारिसजस्ता नियमित सेवा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘नेटवर्क अभावमा विपद्का घटनालाई द्रुत गतिमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी तथा प्रहरी चौकीमा सम्पर्क गर्न नसक्दा मानवीय क्षति भएका विगत र वर्तमानका घटना ताजै छन् ।’
दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार पूर्वाधार विस्तार नगर्दा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने स्पष्ट पार्दै गाउँपालिकाले गुणस्तरीय र दिगो टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (हेलो सरकार) सिंहदरबारलाई पत्राचार गरेको छ ।
गाउँपालिकाले उक्त पत्रलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई बोधार्थ समेत पठाएको छ ।
