जीडीपी पत्ता लगाउन ‘आर्थिक गणना’

हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेकामा २०७५ पछिको यो दोस्रो आर्थिक गणना हो ।

चैत्र ५, २०८२

प्रकाश बराल

'Economic calculations' to find GDP

What you should know

बागलुङ — यथार्थ तथ्यांकको संकलन गरी देशको नीति निर्माणमा सघाउने लक्ष्यले आगामी वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । 

व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादन, आयात र निर्यातको यथार्थ विवरण तयार गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनको तथ्यांक निकाल्न यो गणना गर्न लागिएको हो । विसं २०७५ मा पहिलो पटक थालिएको गणनाको यो दोस्रो संस्करण हो । 

जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालयमा आर्थिक गणना सचिवालय स्थापना गरेर ३१ जना नयाँ गणक र ५ जना सुपरभाइजरसमेत राखेर यो काम गर्न लागिएको आर्थिक गणना अधिकारी चन्द्रकान्त सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यो गणनाले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन पत्ता लगाउन सकिन्छ, सोही आधारमा आगामी आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबाट हामीले पाएको रोजगारी, त्यसले आश्रित परिवारको तथ्यांक समेत यो गणनामा देखिनेछ ।’

विशेष गरी व्यवसाय, कृषि उत्पादन, आय तथा व्यय र आंशिक तथा दीर्घकालीन रोजगारीको अवस्थालाई यो तथ्यांकले देखाउनेछ । २०७५ सालमा लिइएको तथ्यांकमा बागलुङमा ८ हजार ९ सय दर्ता भएका फर्म तथा प्रतिष्ठानको मात्र गणना भएको थियो । त्यतिबेला झण्डै ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता नभएकाले पूरा तथ्यांक नआएको बताइएको थियो ।

स्थानीय सरकार आएपछि सोही वर्षदेखि सानाठूला व्यवसाय दर्ताको क्रम चलेकाले अहिले भने यो तथ्यांक बिस्तारै यथार्थ नजिक आउने उनले बताए । अझै पनि यो विवरण पूरै आउनेमा शंका भए पनि राज्यको कर संकलनका लागि तथा व्यावसायिक गोपनीयता कायम गर्न यो तथ्यांक गोप्य राखिनेछ । नेपाल सरकारले नीति बनाएरै आर्थिक गणनाको काम गर्न थालेको हो ।

हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेकामा २०७५ पछिको यो दोस्रो आर्थिक गणना हो । यो गणनालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक गणना सुपरीवेक्षण समिति, सम्बन्धित पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिका सुपरीवेक्षण र वडा तहमा कार्यान्वयन समितिसमेत बनाइएको छ । 

ती सबै निकाय र संयन्त्र प्रयोग गरेर निकालिने गणनाले राज्यको यथार्थ विवरण बाहिर आउनेछ । यो कार्यका लागि नेपाल सरकारले चार महिनाका लागि करार कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैं भर्न चाहेमा सरकारले कोर्ड नम्बरसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यक्तिगत गोपनीयताकै आधार मानेर सरकारले यो तथ्यांकलाई कतै प्रमाणका रूपमा लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रकाश बराल कान्तिपुरका बागलुङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully