संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कास्कीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इनिशा विक मृत्यु प्रकरणमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
What you should know
पोखरा — सुर्खेतकी किशोरी इनिशा विकको मृत्यु घटनाले देशव्यापी रूपमा आक्रोश पैदा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कास्कीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस घटनामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मामार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी भएको यो जघन्य अपराधको घोरभर्त्सना गरिएको छ । समितिले यस घटनालाई विभत्स र अमानवीयको संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत महिला र बालबालिकामाथि यस्ता बर्बर हिंसा हुनु राज्य र समाजका लागि लज्जास्पद विषय भएको ठहर गरेको छ ।
संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समाजमा जकडिएर रहेको पितृसत्तात्मक सोच र जात व्यवस्थाको प्रभावका कारण संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानमा अधिकारका ठूला कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा दलित र महिलाहरू असुरक्षित हुनुको मुख्य कारण नै यही विभेदकारी सामाजिक संरचना हो,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘जसका कारण निरन्तर रूपमा यस्ता अमानवीय घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् ।’
समितिले उक्त घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल पहिचान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुका साथै उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुर्खेत मात्र नभई पछिल्लो समय रौतहट र पर्सा लगायतका जिल्लामा दलित र किशोरीमाथि भइरहेका शृंखलावद्ध हिंसा र विभेदका घटनाहरूको गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त दलित संघर्ष समितिका संयोजक भीम नेपालीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई थप सक्रिय र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । घटनाका दोषीहरू पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पीडित परिवारमा न्यायको केही आशा पलाएको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएको बताए । पीडित पक्षले न्याय नपाएसम्म र अपराधीले सजाय नपाएसम्म अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निरन्तर निगरानी राख्ने चेतावनी समेत उनले दिए । समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैलाई उत्पीडित समुदायको हक अधिकार र सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न अपिल गरेको छ ।
