मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस घटनाले संघीय संरचनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुशासनमा रहेको कमजोरी देखाएको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र स्पष्ट अधिकार आवश्यक भएको बताए।
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा उनी रमना लिएर अर्को निकायमा प्रशासकीय अधिकृत बनेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२६ अन्तर्गत संघीयता : संरचना मात्र कि संवाहक पनि ? सत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको यो उदाहरणले प्रदेश सरकारको सीमित अधिकार र संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ।
‘मैले अनियमितता देखेपछि कारबाही गर्दै पत्र लेखेँ,’ पाण्डेले भने, ‘तर मेरो पत्र नबुझी ती कर्मचारीले उल्टै भने – 'मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको पत्र तपाईँसँगै राख्नुस्, म रमना लिएर जाँदैछु।' उनले कारबाही गरिएको उक्त कर्मचारी पछि अर्को निकायमा प्रशासकीय अधिकृत बनेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस घटनाले संघीय संरचनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुशासनमा रहेको कमजोरी देखाएको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र स्पष्ट अधिकार आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘संरचना भए पनि सरकारलाई अधिकार नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।’ साथै, अस्पताल र रिसोर्ट बनाउने जस्ता काममा धेरै मानिस आए पनि अधिकार नहुँदा समस्या आइरहेको उनले बताए।
