नवलपुर — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा अन्नबालीको क्षतिको राहत ,व्यवसायको सिफारिस लगायतका सेवा प्रवाह रोकिएको छ ।

साउन १४ गते नै कार्यकाल सकिएको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा नाप नक्सा नगरेको भन्दै प्रभावित समुदायले बासिन्दाले अवरोध गरेपछि केही समय रोकिएको थियो ।

स्थानीयबाट चर्को विरोध आएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय तहले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्र नै काटेका थिए । समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि , निकुञ्ज , आयोगका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाबीच कानुनअनुसार जग्गा नापनक्सा गर्न कुनै पनि अवरोध नरहेको र जग्गा नापजाँच अगाडि बढ्ने भनेपछि समस्या समाधान भएको थियो ।

साउन १९ गते जिल्ला समन्वय समितिमा भएको छलफलपछि नन्द भाउजु , सिख्रौली र त्रिवेणी मध्यवर्ती सामुदायिक वन समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि पूर्वी नवलपरासीमा अझै पाँचवटा समिति नेतृत्वविहीन छन् । नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारीले वन्यजन्तुले मानव र बालीमा पारेको क्षतिको जानकारी निकुञ्जलाई गराएको भए पनि तत्काल पाउनुपर्ने क्षतिको राहत रकम उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

नेतृत्व चयन हुन नसक्दा यस क्षेत्रका बासिन्दाले घरगोठ बनाउँदा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ प्राप्त गर्न नसकेको, बालीनालीको क्षतिको राहत पाउन नसकेको र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने व्यवसायले दर्ता र नवीकरणका लागि सिफारिसबाट वञ्चित हुनु परेको कावासोती-१० का सुधन लम्सालले बताए । 

केही स्थानमा नारायणी नदीले कटान गरेको खेतीयोग्य जमिनको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुँदासम्म समिति गठन गर्न स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति नेतृत्वविहीन हुँदा संरक्षणमा समेत असर पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले तत्काल विवाद समाधान गरेर निकास निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गा नापजाँच नगरेको भन्दै स्थानीय तहले समिति गठन नगर्न पत्राचार गरेको र त्यसपछि जेनजी आन्दोलन र केही स्थानमा राहत र क्षतिपूर्तिको विवादको कारण नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोकिएको सिसवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्र पाण्डेले बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले केही समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको र विवाद रहेको समितिमा जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । समिति नहुँदा केही कामहरू रोकिएका छन् ।