जेन–जी आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै मन्त्रीले राजीनामा दिएयता मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने योजनामा पनि छैनन् ।
What you should know
कास्की — भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको दमनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीले राजीनामा दिएयता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । राजीनामा दिएको दुई महिना भइसक्दा पनि उनले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।
पार्टीको निर्देशन र नैतिकताले पदमा रहन नदिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले भदौ २४ मा राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्ने योजनामा पनि छैनन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आजभोलि नै नियुक्त गर्ने सम्भावना नरहेको बताए । ‘देशको परिस्थितिअनुसार अहिले गठन, पुनर्गठनमा रमाउने वा त्यस्तो वातावरण छैन । विविध कारणले गर्दा आजभोलि नयाँ नियुक्ति गर्ने वातावरण मैले देखेको छैन,’ उनले भने ।
नियुक्तिको विषय मुख्यमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको, यस विषयमा दल र मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । गण्डकीका ९ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र एमालेले ४ वटा मन्त्रालय भागबण्डा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसको भागको मन्त्रालयबाट नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का सांसद् फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्री बनाएका थिए ।
एमाले–माओवादीसँग सहकार्य नहुँदा फ्लोर क्रस गरेर अप्ठेरो अवस्थामा साथ दिएको भन्दै पाण्डेले देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेका उनलाई कारबाही गरिए पनि अदालतले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसपछि उनी ०८१ असार १६ मा दोस्रोपटक ऊर्जामन्त्री बनेका थिए ।
देवकोटाले राजीनामा दिएको कोटा कांग्रेसकै भएकाले यो मन्त्रालय कांग्रेसले नै पाउनेछ । कांग्रेस स्रोतले बताएअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि मंसिर पहिलो सातासम्म नयाँ ऊर्जामन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल भने भएको छैन ।
अघिल्लो मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि विभागीय मन्त्री नभएर मन्त्रालयको काममा कुनै अप्ठेरो नभएको मन्त्रालयका सचिव डा. राजन भट्टराईले बताए । मुख्यमन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी तोकिएकाले उनीसँगै छलफल गरेर नियमित काम भइरहेको उनले बताए
‘उहाँमार्फत नै काम गरेका छौं । मन्त्री नै भएको भए काम गर्दा संवाद, छलफल बढी हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो अप्ठेरो नै परेको अवस्था छैन,’ उनले भने । कुनै ठाउँमा काम गर्दा राजनीतिक तरिकाले समस्या समाधान गर्नुपर्ने समयमा मन्त्री आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
