कास्की — गाँजा खेतीलाई निश्चित प्रयोजनका लागि वैधानिकता दिने गरेर सरकारले तयार पारेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले सोमबारको बैठकमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका हुन् ।

सामान्य छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ‘नियन्त्रित वैधता’को उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले सम्भावना र जोखिम दुवै ल्याउने बताए । उचित नियमन गर्न सकेमा बाँझो जमिनको प्रयोग र कर वृद्धिमा राम्रो नतिजा प्राप्त हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को नाम नलिई मध्यरातमा लेखिने स्टाटस गाँजाले नै निर्धारण गर्ने हल्ला चलिरहेको सुवेदीले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा नयाँ पुस्ताको यसप्रति अर्कै खालको आकर्षण छ र मध्यरातमा लेखिने स्टाटस पनि यसैले निर्धारण गर्छ भन्ने होहल्ला पनि समाजमा चलिरहेकै छ । यो दुईवटा कसरी नियन्त्रण गरेर अगाडि जान सकिन्छ र सन्तुलित गर्न सकिन्छ भन्ने विचारणीय पक्ष छ,’ उनले भने । 

एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले सन् १९६० आसपास नेपाल आउने हिप्पीको आकर्षण प्रकृतिसँगै गाँजा, चरेस पनि रहेको दाबी गरे । औषधीजन्य प्रयोग गरेर संसारभर गण्डकी प्रदेशको गाँजा पुर्‍याउन सकिने बताए । गाँजा खेतीलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सके विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । 

महादेवले प्रयोग गर्ने क्षेत्रको गाँजाको रूपमा गण्डकीको गाँजाको ब्रान्डिङ गर्न सकिने उनले बताए । ‘मानसरोवर कैलाशमा महादेव बसेको भन्ने कुरा गाँजाले पनि प्रमाणित गर्छ,’ उनले थपे, ‘महादेवले प्रयोग गर्ने गाँजा यही प्रदेशको हो भनेर प्रचारप्रसार गरेर लग्यो भने अहिले प्रचारको जमाना छ । हामी लोगो बनाएर, ट्रेडमार्क बनाएर लैजान सक्छौं ।’ 

माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले कानुन बनाउने तर पछि अलमल पर्न नहुने बताए । राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्दा संघ सरकारको पत्रले सरकार अलमलमा परेजस्तै गाँजा खेतीको कानुन आएपछि त्यस्तो नगर्न उनले सुझाव दिए । संघ सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारले आँट नगर्दा गण्डकीले विधेयक ल्याएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।