कास्की — एकातिर गाँजा खेतीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने गरी वैधानिकता दिनुपर्ने मत बलियो छ, अर्कोतिर खेती गर्न दिएपछिका सम्भावित सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

घरेलु मदिरा उत्पादन, प्रयोग र बिक्रीलाई वैधानिकता दिने कानुन बनिसकेको गण्डकीमा सरकारले फेरि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक ल्याएको छ । 

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले असोज ६ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । चालु बर्खे अधिवेशनमा यो विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने तयारी छ । तर, संसद् बैठक बस्न नसकेपछि असोज पहिलो साता दर्ता विधेयक सचिवालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन । 

खास, यो विधेयकमा गाँजा खेतीसम्बन्धी के–के व्यवस्था छ ? खेती गर्न के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ? कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छन् ? आउनुस् १५ प्रश्नोत्तरमा यो विधेयकबारे बुझौं । 

गाँजा खेती कसले गर्न पाउँछ ? 

खेती गर्न कसैलाई पनि रोक छैन । खेती गर्न चाहनेसँग कम्पनी वा फर्म हुनुपर्छ । त्यो कम्पनी वा फर्म दर्ता भएको र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । 

कोही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउँदैन । विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार गाँजा खेती गर्न औषधिजन्य र औद्योगिक प्रमुख दुई प्रयोजन हुनुपर्छ । खेती गरिएको गाँजाको फसल, बोट औषधि उत्पादन वा कुनै वस्तु–सामग्री बनाउन प्रयोग गरिनुपर्छ । 

खेती गर्न के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ? कागजात के चाहिन्छ ? 

खेती गर्न सरकारसँग दुई प्रकारको सहमति लिनुपर्छ । पहिलो खेती गर्ने पूर्वसहमति हो जुन एक वर्षका लागि मान्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वसहमतिको चरणका काम सकिएपछि मात्र अनुमति पत्र पाइन्छ । 

पूर्वसहमति लिन गाँजा खेती गर्न इच्छुकको विवरण, खेती गर्ने क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजन, गाँजाजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण, उत्पादन खरिद गरिने सुनिश्चितता हुने गरी उद्योगले दिएको सहमतिपत्र संलग्न गरेर पहिलो चरणमा सरकारसमक्ष पूर्वसहमतिको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । 

गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थबाट औषधि वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने गरी स्थापित उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको गाँजा खेती गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रका लागि खेतीसम्बन्धी सबै विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । 

पूर्वसहमति लिएपछि के गर्ने ?

पूर्वसहमति प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र अनुमति नलिएमा पूर्वसहमति अमान्य हुने व्यवस्था दफा ४ को उपदफा ५ मा प्रस्ताव गरिएको छ । 

निर्देशकले उत्पादन स्थल र पूर्वाधारको निरीक्षण गर्न निरीक्षकलाई जिम्मेवारी दिएर निवेदनअनुसार भए–नभएको जाँच गर्न सक्नेछ । जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिएमा खेती गर्ने अनुमति पाइन्छ । खेती अनुमति पत्र पाँच वर्ष अवधिलाई मान्य हुन्छ । 

एक वर्षभित्र कस्तो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ?

गाँजा खेती गर्ने स्थानलाई सुरक्षित र बाहृय व्यक्तिको पहुँचबाट बाहिर राख्नुपर्ने व्यवस्था उद्योगी वा कृषकले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ५ ले गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक पर्खाल वा तारबार र हेरालुको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । खेती गरिएको स्थानमै प्रशोधन गर्ने भएमा पूर्वाधारको व्यवस्था र फसल तयार भएपछि भण्डारण गर्ने स्थान तयार गर्नुपर्नेछ । 

खेती गर्न चाहिने अनुमति कहाँ र कोसँग लिनुपर्छ ?

यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ राख्ने दफा १७ मा सरकारको प्रस्ताव छ । त्यहाँ निर्देशक नियुक्त गरिनेछ । नवौं वा दसौं तहको कर्मचारीलाई निर्देशक बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

निर्देशक, उनको मातहतमा रहेका निरीक्षक र अन्य कर्मचारीबाट खेतीसम्बन्धी सबै गतिविधिको सरकारी निरीक्षण हुन्छ । 

खेती गर्न कति जग्गा चाहिन्छ ? 

दफा ४ को उपदफा ४ ले दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती पूर्वसहमित नदिइने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैले गाँजा खेती गर्न चाहनेसँग कम्तीमा दुई रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । 

खेती गर्ने जग्गा आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै नाममा रहेको, भाडामा वा लिजमा लिएको जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण पूर्वसहमित लिने समयमै खुलाउनुपर्छ । 

सरकारले कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्र तोक्न सकिने व्यवस्था दफा ३ मा प्रस्ताव गरेको छ । क्षेत्र तोक्दा सम्भव भएसम्म खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व हुने जमिन तोक्नुपर्ने व्यवस्था उक्त दफाको उपदफा २ ले गरेको छ । 

औषधिजन्य र औद्योगिक दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न पाइन्छ ? 

औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये एक वा दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न विधेयकले कुनै रोक प्रस्ताव गरेको छैन । यो विषय पूर्वसहमति लिने समयमै खुलाउनुपर्छ । 

गाँजा वयस्क भएपछि काट्न र बिक्री गर्न कस्ता प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ? 

खेतीपछि बिक्रीको व्यवस्था पनि विधेयकमा निकै कडाइ गरिएको छ । रोप्नेदेखि वयस्क हुँदासम्म सरकारको निगरानीबिना केही गर्न पाइँदैन । 

गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । 

गाँजा वयस्क भई वा फसल निकाल्ने समय भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निरीक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यसपछि निरीक्षकले नै कटान गर्ने मिति तोकेर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । 

निरीक्षकले मिति नतोकेमा र तोकिएको मितिमा निरीक्षक वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा स्थानीय अनुगमन समिति संयोजकको अनुमतिले पनि काम गर्नेछ । त्यसका लागि कृषक वा उद्योगीले समिति संयोजकलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । बोट कटान र फसल निकालेपछि लागूऔषधको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने गाँजा नष्ट गर्नुपर्ने गरी दफा १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्पादन बिक्रीको व्यवस्था के छ ?

गाँजा उत्पादन भएपछि त्यो जुनसुकै खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न पाइँदैन । खेती गर्ने व्यक्तिले कसलाई कति परिमाण बिक्री गर्ने हो भनेर पहिल्यै सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । यस्तो सम्झौता पूर्वसहमित लिने समयमै सरकारलाई निवेदमै संलग्न गरेर बुझाउनुपर्छ । 

लोड भएको ढुवानी सवारी वा प्याक भएको बोरा, बाकस, थैलो वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीमा निरीक्षकले सिल लगाएर विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र ओसारपोसारको अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था दफा १२ को उपदफा १ ले गरेको छ । ‘सिलबन्दी गर्दा ओसारपसार गर्ने ढुवानी साधनको हकमा बलियो धातुको तारले र अन्य ढुवानी गर्ने सामग्रीको हकमा एक वा एकभन्दा बढी ठाउँमा सिल गरी ओसारपसार गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा २ मा भनिएको छ ।

सम्झौता गरिएको कम्पनी वा फर्मले उत्पादन खरिद नगरेमा अर्को उद्योगलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ । तर, यसका लागि इकाइ निर्देशकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । 

खरिद गर्नेले जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्थात्, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि खरिद गरेर औद्योगिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खरिद गरेर औषधिजन्य प्रयोजनमा गाँजाजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाइने छैन । 

खेती नष्ट भए के हुन्छ ? 

खेती नष्ट भएमा सरकारले किसानलाई कुनै अनुदान वा राहत दिने विषयमा विधेयकमा केही खुलाइएको छैन । खेती गर्दा कुनै कारणले गाँजाको बोट नष्ट भएमा प्रमाणसहित नजिकको प्रहरी कार्यालय र इकाइलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ८ ले गरेको छ । 

नियम पालना नगरे के हुन्छ ? 

नियमवपरीत काम गरेमा, सर्त पालना नगरेमा, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा, सम्झौता गरेको उद्योगबाहेक अरुलाई गाँजा बिक्री गरेमा, पूर्वाधार कायम नगरेमा, अभिलेख नराखेमा वा मागेको समयमा उपलब्ध नगराएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था दफा १० मा समावेश छ । 

खेती लगाएको क्षेत्रफल, सम्भव भएसम्म वयस्क गाँजाको बोट संख्या, खेतीबाट उत्पादित गाँजाको परिमाण, बिक्रीको परिमाण, खरिदकर्ताको विवरण खुल्ने गरी अद्यावधिक राख्ने र इकाइलाई ती विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ ।

खेतीको निरीक्षण सरकारले कसरी गर्छ ?

अनुमति पत्र जारी गर्न, अनुगमन गर्न निर्देशक, निरीक्षक र आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहने गरी गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ । यो इकाइ आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय मातहत रहनेछ । नवौं/दशौं तहको व्यक्ति यस इकाइको निर्देशक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसबाहेक खेतीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । त्यसमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र वन मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् । निर्देशकलाई सदस्य सचिवको जिम्मा तोकिएको छ । 

गाँजा खेती हुने वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निगरानी समिति रहनेछ । त्यसमा नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कार्यपालिकाबाट मनोनीत दुई जना समाजसेवी, कृषक सदस्य र वडा सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । 

गाँजा खेती गर्नेले कति कर तिर्नुपर्छ ? छुट वा कुनै थप शुल्क लाग्छ ?

गाँजा खेतीमा कृषि कर लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ । औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको परिमाणको आधारमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

गाँजा खेतीका लागि उपयोग हुने जग्गामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । औषधि वा उपभोग्य उद्योगमा गरिने विदेशी लगानी, वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । 

सरकारले कोही व्यक्तिलाई खेतीमा रोक लगाउन सक्छ ?

नियमविपरीत गतिविधि गरेमा खेती गर्नेको अनुमति खारेज हुन सक्छ ? यसबाहेक गाँजा खेतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो गाँजाका प्रजाति खेती गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । 

कसुर र सजायको व्यवस्था के छ ?