मुस्ताङ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले माथिल्लो मुस्ताङका दुई पालिकामा घरदैलोमै पुगेर सेवा दिएको छ । सदरमुकाम जोमसोमबाट ९० किलोमिटर उत्तरमा रहेका लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका र लोमन्थाङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सम्बन्धित वडा वडामा गएर घुम्ती शिविरमार्फत प्रशासनले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणको सेवा दिएको हो ।

एक साताअघि सुरु भएको घुम्ती शिविरमा मंगलबारसम्म ५ सय २९ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा लिएका छन् ।

मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम परियारको नेतृत्वमा खटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ४ जना र इलाका प्रशासन कार्यालय लोमन्थाङका कर्मचारीको सहयोगमा वडा वडामा परिचयपत्रका लागि स्थानीयको फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक लिने र दर्ता गर्ने काम गरिएको हो । परिचयपत्र बनेर आइसकेपछि पुनः ती गाउँमा पुगेर वितरण गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका घमी, घिलिङ र चराङ गाउँमा गएर सेवा दिएको हो । त्यसैगरी लोमन्थाङ गाउँपालिका कार्यालयबाट सेवा दिइएको उनले बताए । 

दामोदर कुण्ड-२ का वडाध्यक्ष थुक्तेन छिरिङ गुरुङले प्रशासनले दिएको सेवाले यहाँका ९१ वर्षीय नागरिकसमेत लाभान्वित भएको बताए । 'यहाँका स्थानीय गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत जान सक्दैन्थे प्रशासनका कर्मचारी आएर घरदैलोमै सेवा दिँदा ठूलो राहत भएको छ, स्थानीय खुसी छन्,' उनले सुनाए ।

गत भदौ ३ गतेबाट सुरु भएको घुम्ती शिविर भदौ ११ गतेसम्म संचालन हुने छ । ती दुवै गाउँपालिकामा डेढ महिनाअघि जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त १९ वटा राहदानीसमेत वितरण गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, वित्तीय कारोबार, घरजग्गा कारोबार, राहदानी बनाउनेलगायत प्रयोजनका लागि सरकारले हरेक नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । ती दुवै गाउँपालिका चीनसँग सिमाना जोडिएका हिमाली गाउँ हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले चीनसँग सिमाना जोडिएका ती दुई गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा सदरमुकाममा सेवा लिन आउन कच्ची सडक ९० किलोमिटर दूरी रहेकाले घरदैलोमै गएर प्रशासनले सेवा दिएको बताए । प्रशासनले घरदैलोमै पुगेर सेवा दिएर सरकार र जनताको सम्बन्ध नजिक रहेको सन्देश दिन खोजेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाइ छ । 

नागरिकलाई ती सेवा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जोमसोम बजार आउजाउ गर्दा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ हजार खर्च हुन्थ्यो । स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, असक्तहरु सदरमुकाम आउन पनि समस्या पर्ने भएकाले उनीहरुलाई गाउँमै सेवा दिइएको भुसालले सुनाए । 'सुशासन दिने भनेकै घरघरमा सेवा दिने हो । सरकार हरेक ठाउँमा छ भन्ने सन्देश दिने हो । हामीले त्यो प्रयास गरेका छौं,' उनले भने ।