मन्त्री गुरुङले विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार आवश्यक भएको बताउँदै नयाँ विधेयकको आवश्यकता औंल्याए।
गण्डकी — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले भने, 'यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।'
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उनले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिए ।
यसैगरी उनले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताए ।
यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भइनसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 'सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ,' उनले भने ।
